२०८१ कार्तिक २८ बुधबार
13 November 2024, Wednesday
Menu
 

पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया पुराना दलहरूले रोकेका छन्

पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया पुराना दलहरूले रोकेका छन्

सदनले गर्ने कामकारबाही मूलतः सरकारको गम्भीरता र कार्यक्षमतामा भर पर्छ । सदनको नेतृत्व त सभामुखले गर्नुहुन्छ तर सदनका काम कारबाही पनि अन्ततः बहुमत र अल्पमतमा हुने भएकोले सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । किनकि, सरकार सदनमा जसको बहुमत छ उसैले बनाउँछ ।

यस हिसाबमा, सदनले गर्ने काम प्रत्यक्ष र परोक्ष सरकारसँग नै सम्बन्धित हुन्छ । यस अर्थमा, यो सदनले के गर्‍यो कति गर्‍यो भन्ने कुरा सरकार र सत्ता गठबन्धनसँग जोडिन आउँछ । जहाँसम्म टीआरसी सम्बन्धी विधेयकको कुरा छ– हामीले प्रष्ट भनेका छौं कि यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन । यो आजको राष्ट्रिय कार्यभार हो । यो राज्यद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा हो, तसर्थ यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

रास्वपा संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो र उपयुक्त विधि बाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छ र हामी यो प्रक्रियालाई एउटा जिम्मेवार पार्टीका हिसाबले सहयोग गर्न तयार छौं । यो राष्ट्रिय सहमति वा गठबन्धन सहमतिको विषय होइन, यो त पीडितलाई न्याय दिने कुरा हो ।

यसमा दुबै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकारको उलंघन र जघन्य अपराधका प्रसस्त घटना छन् । सत्ता शक्ति वा सहमति बाट झुक्याएर वा झुलाएर समाधान गरिन खोजिएका कारणले १७ वर्ष बित्यो । यसलाई पीडितलाई न्याय दिने हेतुले सहि प्रक्रियामा लग्न कसैले रोकेको छ भने त्यो पुराना दलहरूले नै हो । राजनीतिक पार्टीहरू जो हिजो यो द्वन्द्वका बेलामा कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्धित थिए उनीहरू नै गम्भीर छैनन् ।

जहाँसम्म शीर्ष तहको सहमति, छलफल र बैठक भनिन्छ यो आफैमा कति लोकतान्त्रिक छ ? यो नेतृत्वले कसको विचार बोक्छ ? आफ्नो पार्टीको वा नेपाली जनताको ? तसर्थ, यो शिर्ष भन्ने अवधारणा आफैमा त्यति सुहाउँदो भएन । न्यायले केवल विधि र विधान चिन्छ कुनै शिर्ष चिन्दैन । तर हाम्रा पुराना पार्टीहरूले विधि र विधानलाई कहिले पनि महत्व दिएनन् । जसका कारण न्याय पाउन पनि अमुक नेताहरूमा भरपर्नुपर्ने भयो र जनताका अति आवश्यक कुराहरू पनि प्रथामिकतामा पर्न सकेनन् ।

अझ, प्रतिनिधि सभाको सवालमा त हामीले सभाको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली पनि बनाएका छौं । तर, पुराना पार्टीहरूले आजको परिवर्तित व्यवस्थामा पनि आफ्ना पुरानो संसदीय प्रवृत्ति नछोडेका कारण, आज पनि सदन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सदन प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सभामुखको नेतृत्वमै सञ्चालन हुनुपर्ने हो र कार्यसुची अनुसार नै जानुपर्ने हो । तर, अगाडि मैले भने जस्तो सरकारको भूमिका यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर गठबन्धनको सरकार सदनलाई देश र जनताको पक्षमा होइन, आफ्नो सत्तास्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छ । जसले गर्दा, सदन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सत्ता साझेदार कांग्रेससँग घाँटी जोडिएको पनि वर्षौं भैसकेको छ । त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ– नेताहरूले बाहिर आफूलाई सिरियस देखाए पनि भित्र चाहिँ संवेदनशील छैनन् । निश्चितरूपमा सदनको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छ तर यसो भन्दै गर्दा, संसदीय प्रणालीमा सरकार भनेको सदनको बहुमत हो भन्ने तथ्यलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झैता भएको १८ वर्ष भइसक्यो । राजनीतिक पार्टी वा राजनीतिकर्मीको रूपमा हाम्रो उदय भएको डेढ वर्ष हुँदै छ । यो विषय नटुङ्गिर अहिलेको सदनसम्म आइपुग्नु नै विडम्बना हो । तथापि अहिलेको सदनसम्म आइपुगेपछि अहिलेको राजनीतिक शक्तिको रूपमा हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ । तर पूराना हस्ताक्षरकर्ता दलहरूले सर्वपक्षिय बैठकहरू गर्दा पनि हामीलाई बोलाउने गर्नु भएको छैन । यी विषयहरू उहाँहरूले नै सम्झौता गरी टुंग्याउनुहुन्छ भने लौ न त भनेर हामी चुपचाप बसिदिएका छौँ । तापनि उहाँहरूको सम्झौता कस्तो हुन्छ, गम्भिर मानवअधिकार उल्लघंनका विषय कसरी समेटिन्छन् भनेर हामी नियालेर हेरिरहेका छौँ ।

दलीय सहमतिको नाममा सदनभित्र छलफल नगरी बाहिर बाहिर छलफल गरिनु कदापि ठीक होइन । तर पनि परिणाम निस्किएको भए त्यसलाई अन्यथा भनिहाल्ने पक्षमा हामी थिएनौं । सदनबाहिरबाट उहाँहरूले निकास दिन नसकेपछी अब सदनबाट निकास दिने गरि अघि बढ्नु पर्छ, नत्र १७ वर्ष भइसक्यो, अझै कति ढिला गर्ने हो र ? अब भने निकास दिनपर्छ र सदनको नेतृत्व यसमा जिम्मेवार हुनपर्छ । हामीले पनि अब यसको निकासका लागी दबाव दिनपर्ने अवस्था आएको महसुस हुन थालेको छ ।

अनलाइन खबरबाट साभार

Spread the love
Loading poll ...
Coming Soon
यो खबर पढेर हजुरलाई कस्तो महसुस भयो ?