काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अनेक फण्डाका कारण चर्चामा छन् । उनी मन्त्री भएको एक वर्ष पुग्यो । माओवादी नेता किराती गत वर्ष माघ ३ गते मन्त्री भएयता अनेकौ विवादमा मुछिएका छन् । उड्डयन क्षेत्र सुधारमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेनन् ।
कतिपय अवस्थामा उनको कार्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाटै हस्तक्षेप भोग्नुपर्यो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग किरातीको सम्बन्ध हार्दीकता हुन सकेन । अधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोधे । सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको भन्दै अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरें ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट अधिकारीले किरातीलाई अटेरी गरिरहे । उनीहरुको सम्बन्ध जोड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हस्तक्षेप गर्नुप¥यो । यसले उड्डयन क्षेत्रमा हुने गरेको अनियमितता सुधारको प्रयास उनको कार्यशैलीका कारण अगाडि बढेन ।
राज्यमन्त्रीलाई उपेक्षा
आफ्नै पार्टीकी नेतृ सुशिला सिर्पाली ठकुरीलाई किरातीले उपेक्षा गरिरहे । सिर्पालीले पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट व्यक्त गरिन् । सुरुमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पत्र दिइयो तर राज्यमन्त्रीलाइ्रै काम गर्न दिइएन । महत्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी गराइएन ।
मन्त्री किराती र सचिवको आपसी समन्वयमा निर्णयहरु भए । सिर्पालीलाई सात महिनासम्म नीतिगत निर्णयमा सहभागी नगराएको मात्र होइन, रापं प्रथम श्रेणीका अधिकृतको पदस्थापन, भ्रमण काज स्वीकृत, सम्पदाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन जस्ता काममा एकलौटी गरे । सिर्पालीले पार्टी नेतृत्व प्रचण्डलाई यो विषय सुनाइन् । ‘पार्टी भित्र सन्तुलन मिलाउनका लागि मात्रै राज्यमन्त्री दिएको हो भने सरकार छाड्छु’ भनेर सिर्पालीले असन्तुष्ट व्यक्त गरेपछि प्रचण्डले किरातीलाई सम्झाउनुपरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री भ्रमणमा विवाद
गत जेठ १७ गतेदेखि भारत भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री २० गते स्वदेश फर्किए । त्यहीबिचमा किरातीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धीबिहीन भएको अभिव्यक्ति दिए । किरातीले भ्रमणतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए,‘ मैले दुई देशबीचको सम्झौता उपलब्धिमूलक नहुने भए विदेश भ्रमण नजाने प्रण गरेको थिएँ । त्यही भएर भारत नगएको हो ।’ उनको यो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर हुँदै प्रचण्डले ‘लोकप्रियताका लागि जथाभावी बोल्दै नहिड्नु’ भनेर हप्काए । किरातीले भारतले सहयोग गर्ने मुर्रा राँगालाई लिएर पनि हँसिमजाग गरेका थिए ।
ल्यारक्याल मोह
किरातीले विवादास्पद ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्न बाटो खोले । प्रधानमन्त्रीले लामाको नाममा टिप्पणी उठाउन र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । लामा विगतमा माओवादीमा प्रवेश गरेर एमाले हुँदै पुनः माओवादीमा छिरेको र पार्टीमा रहँदा विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि किराती प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ‘ब्याक’ हुन सकेनन् । अन्ततः लामा उपाध्यक्ष भइछाडे । लामालाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा किरातीको छवि खस्कियो । कोषमा नियुक्त भएको केही महिनामै लामाले बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल रामग्राम स्तुपको जग्गा ९९ वर्ष निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाउने निर्णय गरे । सो निर्णय किराँतीकै सहमतिमा भएको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि किरातीले सच्चाए ।
क्रिश्चियन धर्म मोह
धामिर्क कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा किराँतीले क्रिश्चियन धर्मलाई मान्दिनँ भन्नेहरू ‘संविधानविरोधी’ भएको र संविधान नमान्नेहरू ‘देशद्रोही’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले धार्मिक सहिष्णुता र धर्म निरपेक्ष राज्यमा सबै धर्म समान रुपमा लिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले अभिव्यक्ति दिए पनि पदीय दायित्व सुहाउने थिएन ।
यो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने प्रकृतिको, उत्तेजक, गैरजिम्मेवार, पदीय गरिमाविपरीतको भएको भन्दै प्रतिपक्षी नेता र सर्वसाधाणले समेत आपत्ति जनाए । किराँतीलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने आवाज पार्टीपंक्तीमै उठ्यो ।संविधानमै भएको व्यवस्थालाई बुझाउन खोज्दा आफूले अलि भावुक टिप्पणी गरेको जवाफ किरातीबाट आयो ।
जथाभावी जहाज खरिद
वायु सेवा निगमका जहाजको व्यवस्थापन नगरी किरातीले तीन वटा नयाँ ट्वीनेटर जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरे । टेण्डर भइसकेको छ । निगम घाटामा गइरहेका बेला किराँती यो निर्णय लिए । अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि दुई वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लगाउने निर्णय पनि गरेका छन् । अहिले निगम ३७ अर्ब घाटामा छ । विमानस्थल बनाएको एक बर्ष नाघिसक्दा पनि अझै पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । किराँती भने अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि जहाज भाडाामा ल्याउने तरखरमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभई जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निश्चित हुँदा हुँदै किराँती जसरी पनि खरिद गर्ने जिद्दी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गत पुसमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैँया छ ।
पशुपतिको नियुक्ति विवाद
किरातीले पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त गरे । योग्यता र अनुभव नपुगेको कारण देखाएर पुनको नियुक्ती बदर गर्न उच्च अदालतमा रिट पर्यो । न्यायाधीशहरु ऋणीराम दवाडी र श्याम कुमार भट्टराईको इजलासले नियुक्ती तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे । भरत मरासिनीले दायर गरेको रिटमाथि उच्चले माघ ७ गते सुनुवाई गदै्र्र पुनको व्यक्तिगत विवरण उल्लेखित योग्यता र अनुभव कोषको ‘कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०४५’ मा उल्लेख भए अनुसारको नभएको भन्दै अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म कोष परिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
के भन्छन् किराती ?
किराती भने पुनको नियुक्तीमा अनावश्यक बखेडा निकालेको बताए । उनले भने,‘ नेपालमै पहिलो पटक जनजातिबाट महिला गएको छ । त्यहाँ मान्छेले विभिन्न आरोप त लगाए तर प्रमाणित गर्न सक्दैनन् ।’ उनले क्रिश्चियन धर्मको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिमा भने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको बताए । उनले भने,‘सबै धर्मको अस्तित्वलाई मानेपछ क्रिश्चियनको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने भनियो भने द्वन्द्व निम्तिछ ।’
नागरिक उड्डनका महानिर्देशलाई सोधिएको स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जालमा राखेर सर्वसाधरणलाई जानकारी गराएको बताए । उनले भने,‘ संसद, संसदीय समिति र पालिकाहरुको कार्यपालिका बैठक समेत खुलै चल्ने भएकाले स्पष्टीकरण पनि खुला गरिएको हो ।’
किरातीले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्ष ल्यारक्याल नियुक्तीमा आफूलाई कसैले दबाब नदिएको दाबी गर्दै लामा नेपालको प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको बताए । रातोपाटी