श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई डिजिटलाइज गर्न सिफारिस

• Nepali Media Network
• २०८१ मंसिर १३ गते, बिहीबार १६:४६
• • समाचार

काठमाडौँ —वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई उच्च तापक्रम (हिट स्ट्रेस)बाट मुटु र मिर्गौला फेल जस्ता जटिल प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको भन्दै त्यस्तो जोखिमबाट बचाउन श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित विशेषज्ञ अध्ययन कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न ‘सेन्टरलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलले मंसिर १० गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालयले गत भदौ १३ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको बिषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । जसमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज टोपिकल, क्रिष्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरु छन् ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिट सम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्य गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई ‘डिजिटलाईजेशन’ गर्न जरुरी देखिएको जनाएको छ ।

कार्यदलका अध्यक्ष डा. सिंहले कामको आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको बताए । ‘हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण नभइरहेको देखियो । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो विधि पुर्‍याउन मात्रै छ । वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण छैन,’ उनले इकान्तिपुरलाई भने ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा मृत्युको कारणलाई स्पष्टरुपमा खुलाउन जरुरी रहेका छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा क्षतिपुर्तिको लागि पेश हुने मृतक प्रमाणपत्रमा मृत्युको कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरीएको हुदैन । अधिकांश मृतक प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हृदयघात, अननेचुरल’ जस्ता शब्दहरु लेखिएको हुन्छ ।

‘अहिले श्रमिकको सबैभन्दा ठुलो हिट स्ट्रेसको कारणले थप स्वास्थ्य जोखिम देखिएको छ । मिर्गौला फेल हुने देखि मुटुको समस्या बढेर आएको छ,’ उनले भने, ‘यी बिषयलाई रोकथाम गर्न श्रमिक जानेदेखि कार्यस्थलमा रहदासम्म डिजिटल ट्र्याकिङ गरी श्रमिकको पुर्ण स्वास्थ्य विवरण राख्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको स्वदेश र गन्तव्य देशमा उचित स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा र परीक्षण गर्नको लागि पहुँच नहुँदा अकालमा ज्यान गइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार जना नेपालीको ज्यान गइरहेको छ ।

बोर्डको अभिलेख अनुसार पछिल्लो १४ वर्ष (००८/९ देखि २१/२२) सम्म १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी कार्डियक एरेष्ट/हृदयघातबाट १९ प्रतिशत, नेचुरलबाट १९.५ प्रतिशत र कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७ प्रतिशत, सडक दुर्घटनामा १२.७, आत्महत्याबाट ११ प्रतिशत र बाँकी ३०.८ प्रतिशत अन्य कारणले मृत्यु भएको छ ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाल इन्जुरी रिर्सच सेन्टरका निर्देशक प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशीका श्रमिकलाई ब्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धीत प्रर्याप्त सुचना श्रमिकसँग नहुदाँ अनाहकमा ज्यान गइरहेको छ । ‘कामको प्रकृति अनुसार श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ । विदेशमा काम गर्दा के कस्ता ब्यवसायजन्य जोखिमहरु छ ? त्यसबाट कसरी जोगिएर काम गर्ने भनेर श्रमिकलाई पूर्ण ज्ञान हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

कार्यदलका प्रतिवेदनले अनुसार अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारको मापदण्ड पनि पूरा नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउदै नेपाल सरकारबाट सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू (सम्बन्धित देश मार्फत छनौट भएका तथा नभएका)लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अनुसार स्तरीकृत गरी सबै देशको लागि एकरुपता बनाउन सरकारले एकद्धार प्रणालीको लागि पहल गर्न सुझाव दिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई एकरुपता बनाई काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारले साउदी अरव, कतार, मलेसिया, इजरायल, कोरिया, अष्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरूसँग पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मलेसियाद्वारा छानिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था, गल्फ कोआपेरशन काउन्सिल (जिसिस)द्वारा छानिएका १९ स्वास्थ्य परीक्षण संस्था (गाम्का) र कतार भिसा सेन्टर, अमेरिका जाने व्यक्तिको आइओएम, कोरियाले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको जनाएको छ ।

इजरायल, कोरिया, जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायका देशहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कम्तीमा १२ हजार र त्यसभन्दा माथि रहेको छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुक अरव र मलेसिया लगायत देशमा जाने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय तोकिएको छ । स्वास्थ्य समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी परीक्षण सामग्रीहरू तथा परीक्षणको दायरा समेतलाई वृद्दि गरी गुणस्तरीयता वृद्दि गर्न हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको गाम्भिर्यतालाई ध्यान दिई चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि वातावरण बनाउन सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रभावकारी र कडाइको साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

२०८० भदौ १२ गते उपसचिवको नेतृत्वमा विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही भेटिएको थियो । जसमा अनुगमनक्रममा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने गरीएको, सी ग्रेडको ल्याब सञ्चालन स्वीकृति पाएको तर ल्याबको मापदण्ड पूरा नगरेको, ल्याब कर्मचारी नभेटिएको, बाटोमा भेटिएका मान्छेलाई समातेर प्राविधिक देखाइएको, परीक्षणबिना नै स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट तयार गरिएको, मैसिन औजार नभएको तथ्य फेला पारिएको थियो ।

यो अनुगमनपछि स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कारोबार रोक्का गरीदिएको थियो । उनीहरुको पुनः अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरुको मात्रै नवीकरण गरिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गन्तव्य देशहरुले नेपालमा गरिने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको सर्न्दभमा बेला बेला प्रश्न उठाइरहेको छ । पछिल्लो पटक रोजगारदाता र श्रोत देश सहभागी हुने संयुक्त फोरम आवुधाबी डायलगमा रोजगारदाता देशले नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुनुको पछाडि कमजोर स्वास्थ्य परीक्षण भन्दै कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाको मात्र जिम्मेवारी लिने बताएका थिए ।

गन्तव्य देशले कार्यस्थलमा मृत्यु भएका कामदारका आश्रित परिवारलाई मात्रै क्षतिपुर्ति दिइदै आएको छ । गन्तव्य देशमा करिव २० प्रतिशत मात्रै कार्यस्थलमा मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव समेत रहेका कार्यदलका अध्यक्ष डा. सिंहले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण निकै सम्वेदनशील भएको भन्दै सरोकार पक्षहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

‘श्रमिकलाई स्वास्थ्य राख्नु एक पक्ष मात्रै जिम्मेवार भएर पुग्दैन । यसको लागि म्यानपावर, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुदेखि श्रमिकसम्म जिम्मेवारी हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘स्वास्थ्यमा एउटा गुणस्तरीय प्रोटोकल हुन्छ । त्यसलाई सवैले पालन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदनले प्रमुख गन्तव्य देशले स्थापना गरेको भिसा सेन्टर र स्वास्थ्य परीक्षणको संयन्त्रलाई भैरहवा र पोखरामा स्थापना गर्नको लागि सम्बन्धीत देशसग कुटनीतिकरुपमा पहलकदमी गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीसँग सम्वन्धित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यको एकीकृत संघिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीयस्तरमै हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्रमुख गन्तव्य देशले स्थापना गरेको भिसा सेन्टर र संयन्त्रहरु प्रदेशस्तरमा लैजान सम्वन्धित देशसँग कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनले ‍ ‍औँल्याएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले विशेषज्ञ टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदन श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय कायम गर्न महत्वपुर्ण बन्ने बताए । ‘स्वास्थ्य परीक्षण व्यापारसँग मात्रै हेर्नुहुदैन । यो जीवनसँग जोडिएको छ । यसलाई महत्वको साथ कार्यान्वयनमा लैजानेछौं,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनले आप्रावासन नीतिलाई पूर्णता दिन मद्दत पुग्नेछ ।’कान्तिपुर