२०८१ माघ ३ बिहीबार
16 January 2025, Thursday
पौष ८ गते, काठमाण्डौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट निलम्बन गरेको छ।
संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा प्रकाशित सूचनामा लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २२ बमोजिम मुद्दाको किनारा नलागे सम्म निलम्बन गरिएको बताइएको छ।
लामिछाने चितवनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन्। उनी आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका नेता पनि हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेकाले प्रहरीले संसद् सचिवालयमार्फत् सभामुखलाई त्यसबारे जानकारी दिएपछि लामिछाने स्वत: सांसद पदबाट निलम्बित हुने तर्क अधिकारीहरूले गरेका थिए।
यद्यपि उनको दलले लामिछानेलाई संसद्बाट निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।
यसबारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो संसद्का महासचिवसहित अन्य अधिकारीहरूसँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए। सभामुखसँग भेट्न रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहित केही सांसद पनि संसद् सचिवालय पुगेका थिए।
सरकारी वकिल र प्रहरीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न भन्दै आएको पत्रप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र लामिछाने निलम्बनमा पर्ने आधार नरहेको मत आफूले राखेको परियारले बताए।
“शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम त्यसो गर्न मिल्दैन। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाहरूको स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्छ भन्ने राय रास्वपा सांसदहरूले राखेको बुझिएको छ। “सभामुखज्यूले हाम्रा कुरा गम्भीरताका साथ लिएको पनि रास्वपा संसदले जानकारी दिएकाछन्।”
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध फरकफरक कसुरमा सजाय माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। अदालतले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेरै वा जमानतमा छोडेर मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने छ।
लामिछानेलाई उपस्थित गराइए पनि प्रतिवादीहरूको क्रमानुसार बयान गराइँदा आज छविलाल जोशीको मात्र पालो आएको जिल्ला अदालत कास्कीका निमित्त स्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेले पत्रकारहरूलाई बताए।
अब जोशीको बयान सकिएपछि मात्र लामिछानेलगायत अन्य प्रतिवादीको बयान हुने छ।
लामिछानेसहित पाँच जनालाई सोमवार थुनछेक बहसका लागि भन्दै अदालत लगिएको थियो।
लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाण्डूमा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेको ६६औँ दिनमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। अभियोजनकर्ताहरूले उनीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा २७ करोड ८९ लाख ४४ लाख रुपैयाँ र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
उनीविरुद्ध रूपन्देही, काठमाण्डू, चितवन र पर्सामा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। लामिछाने र उनको दलले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूलाई विभिन्न आरोप लगाइएको र पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व कसले गर्छ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोमवार अपराह्ण बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति तोकेको छ।
भर्चूअल माध्यमबाट बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्यालले बीबीसीलाई बताए।
यसअघि रास्वपाका केही नेताहरूले रवि लामिछानेको विकल्प नखोजिने र उनी नै निर्विकल्प नेता भएको धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए।
हाल रास्वपामा डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति छन्। उनीहरू प्रतिनिधिसभामा सदस्य पनि छन्। विराजभक्त श्रेष्ठ संसदीय दलको उपनेता छन्।
कस्तो अवस्थामा सांसद निलम्बनमा पर्छन्?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा संसदले सूचनामार्फत् जानकारी गराएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ: “प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुने छ।”
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा भने ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ लेखिएको छ।
उक्त ऐनको दफा २२ मा “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भएपछि विभागको प्रमुखले आफ्नो रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेस गर्नुपर्ने” भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको अवस्थामा भने मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै प्रतिवादी सांसद भए पनि निलम्बनमा पर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“ऐनमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको नम्बरसहित हामीले सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) लाई जानकारी गराइसकेका छौँ,” आइतवार कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भनेकी थिइन्।
“उहाँहरूले संसद् सचिवालयमार्फत् सभामुखज्यूलाई त्यसको जानकारी पठाएपछि स्वत: सांसद पद निलम्बन हुने छ।”
समाचार ब्युरो
नेपाली मिडिया नेटवर्क
