घरेलु श्रममा खाडी जान महिलालाई प्रतिबन्ध : सरकार अझै उल्टो बाटोमा

• Nepali Media Network
• २०८१ पुष १० गते, बुधबार २१:४५
• • समाचार

१० पुस, काठमाडौं । उमा पाख्रिनले सयकडा पाँच रुपैयाँ मासिक ब्याजमा १५ हजार ऋण लिएर पासपोर्ट बनाइन् । ८ असोज २०८० मा अलिकति डर र केही आशा सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रीलंका हुँदै कुवेत पुगिन् । 

चार जनाको परिवारमा घरेलु श्रमिक बन्न पुगेकी उमाको जिम्मामा खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, घर सफा गर्ने लगायतका काम आइलागे । पहिलो महिना काम सिक्दैमा बित्यो । महिना बितेपछि साहुले पारिश्रमिक पनि दिए । पैसाको फोटो खिचेर साउदीमा रहेका गाउँले दाजुलाई पठाइन् । त्यसपछि थाहा भयो, उनलाई कुवेत भनेर साउदी अरब पुर्‍याइएको रहेछ । 

१८ वर्षको उमेरमा गाउँकै प्रेमीसँग बिहे गरेकी उमाको जीवन सुखद् भएन । ज्यामी काम गरेर आएको ज्यालाले दुई छोरी हुर्काउन धौ–धौ भएपछि उमाका श्रीमान् रोजगारीका लागि मलेसिया गए । कमाउन विदेशिएका श्रीमानले रकम पठाउनु त कहाँ हो कहाँ पूरै बेवास्ता गर्न थालेपछि दुई छोरी हुर्काउन उनलाई गाह्रो भयो । 

त्यसैबेला एक जना परिचितले चर्चमा गएपछि आर्थिक सहयोग हुने सुनाइन् । उनी बौद्धस्थित एक चर्चमा प्रार्थना गर्न जान थालिन् । त्यहीं चर्चकी ‘गुरुआमा’ ले उनलाई विदेश जान सल्लाह दिएको उमा सुनाउँछिन् । पासपोर्ट बनाउन सयकडा पाँच रुपैयाँ मासिक ब्याजमा ऋण दिने र विदेश लैजाने बिचौलिया सिर्जना तामाङसँग भेट गराइदिने उनै ‘गुरुआमा’ हुन् । 

सिर्जनाले उमालाई टीका तामाङसँग भेट गराइन् । ‘खर्च एक रुपैयाँ पनि हुँदैन । लगाउने कपडा बाहेक अरू केही किन्नुपर्दैन । राम्रो घर परे धेरै कमाइ हुन्छ । नराम्रो परेछ भने अर्कोमा सारिदिउँला’, टीकाको आश्वासन सुनाउँछिन् उमा । 

केही दिन कुवेत बसेपछि २९ असोजमा उनलाई ट्याक्सीबाट अर्को स्थानमा लगियो । करीब पाँच घण्टाको यात्रापछि उनी गन्तव्यमा पुगिन् । पहिलो महिनाको तलब हातमा पर्दा उमाको हातमा साउदीको मुद्रा रियाल थियो । त्यसपछि हो, उनले गाउँले दाइलाई फोटो खिचेर पठाएको । 

आफू साउदीमा रहेको निश्चित भएपछि उनले नेपालमा रहेकी दलाल टीकालाई सम्पर्क गरिन् । टीकाले काम राम्रो भए जहाँ बस्दा पनि फरक पर्दैन भनेर सान्त्वना दिएपछि उनले पनि चित्त बुझाइन् । 

तर, तीन महिनापछि साहुले पारिश्रमिक दिन छाडे । लगातार तेस्रो महिना पनि तलब नपाएपछि उमाले मुखै फोडेर मागिन् । स्थानीय भाषा कामचलाउ बोल्ने–बुझ्ने भइसकेकी उनलाई साहुले आफूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न प्रस्ताव गरेको उमा सुनाउँछिन् । ‘तलब माग्दा मसँग सम्बन्ध राखिस् भने धेरै पैसा दिन्छु भन्यो’ उनले भनिन्, ‘मैले मानिनँ । त्यसपछि मलाई दु:ख दिन थाल्यो ।’

उमाले तलब नपाए काम नगर्ने अड्डी कसेपछि साहुनीले कुटपिट गर्न थालिन् । ‘साहु मेरो कोठाभित्र पसेर जबरजस्ती गर्न खोज्थ्यो । साहुनी मलाई कुटपिट गर्थिन्,’ उमा भन्छिन् । यो दु:ख उनले नेपालमा रहेकी टीकालाई सुनाइन्, त्यसपछि टीकाले उमाको फोनै उठाउन छाडिन् । 

सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका साथीहरूसँग आफ्नो दु:खेसो सुनाइरहँदा उमालाई एक जनाले रियादमा रहेका यमबहादुर तमुसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिए । उनले फेसबुक म्यासेन्जरबाट यमलाई सम्पर्क गरी दु:खेसो पोखिन् । 

यमले पासपोर्ट लिई घरबाट भागेर रियाद आउन सल्लाह दिए । साउदीको जुवेलमा रहेकी उमालाई रियाद पुग्न गाडीमा ६ घण्टा लाग्थ्यो । उता पासपोर्ट पनि साहुनीसँग थियो ।

घरको सबै काम गर्ने उमाले दुई दिनमै आफ्नो पासपोर्ट राखिएको दराज फेला पारिन् तर, पासपोर्ट झिक्न भ्याइनन् । एक दिन बेलुका ८ बजे परिवारका सबै घर बाहिर रमाइलो गर्दै थिए । त्यही मौका छोपेर उनी घरभित्र पसिन् । साहुनीको दराजबाट पासपोर्ट निकालेर खोकिलामा लुकाइन् । राति सबै सुतेपछि घर पछाडिको ढोका खोलेर बाहिर निस्किन् । पर्खाल नाघ्न दिउँसो स्टोरमा भएको भर्‍याङ ठिक्क पारेकी थिइन् । भर्‍याङ चढेर उनी सडकमा हाम फालिन् । 

‘रातिको ११.४५ भइसकेको थियो, खुट्टामा चप्पल पनि थिएन, म साउदीको गल्लीमा बेजोडले दौडिरहेकी थिएँ’ उनले सुनाइन्, ‘१५ मिनेट दौडेपछि सास फेर्नै गाह्रो भयो त्यसपछि बालुवाको ढिस्कोमा थचक्क बसें !’

रियाद जानका लागि उनले दिउँसो नै बुक गरेको ट्याक्सी रातको १:४५ बजे आइपुग्यो । बिहान ६ बजे ट्याक्सीले उनलाई रियादमा यमको रेस्टुरेन्ट नजिक छोडिदियो । रेस्टुरेन्ट बन्द थियो । खाली खुट्टा, मैलो लुगा, जिरिङ्ग परेको कपाल । सडकमा बसिरहेकी उनलाई ओहोरदोहोर गर्नेले फर्की–फर्की हेर्थे । एक जना नेपाली युवा उनको नजिक आएर सोधे– ‘बैनी नेपाली हौ ?’
‘हो ।’ 
‘भागेर आएको ?’
‘हैन, यम दाइलाई भेट्न आएकी ।’ 
‘यसरी सडकमा नबस । त्यहाँ मेरो ट्याक्सीमा बस । रेस्टुरेन्ट खुलेपछि जाँदा हुन्छ’, ती युवकले भने । उनी ट्याक्सीमै निदाइन् । त्यतिबेलासम्म युवकले उनलाई एक जोर जुत्ता–मोजा र लुगा किनेर ल्याइदिए । तिनै युवकले उनलाई यम तमुको रेस्टुरेन्टमा पुर्‍याइदिए । 

यमले उनलाई तुरुन्तै नेपाली दूतावास पुर्‍याए । दूतावास पुगेपछि उनको उपचार भयो । यमले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक आह्वान गरेर नेपाल फर्कने पैसा जम्मा गरिदिए । १३ महिना सास्ती खेपेर उमा नेपाल फर्किइन् ।
०००
२३ वर्षीया अर्चना राजवंशी काठमाडौं नख्खुको गलैंचा कारखानामा काम गर्थिन् । उनका बुबा रोजगारीका क्रममा कतारमा छन् । २०८१ वैशाखमा उनकी दिदी र आमा कुवेत जाने भन्दै मोरङबाट काठमाडौं आए । अर्चनाकी आमा सीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि मोरङका राजकुमार र सुरेश हुँदै काठमाडौंमा रहेका बिचौलिया नरेशको सम्पर्कमा थिइन् । नरेशले अर्चनालाई पनि दिदी र आमासँगै कुवेत जान सल्लाह दिए । 

तीन जनामध्ये अर्चनाको भिसा सबैभन्दा पहिला आयो । गएको जेठमा अन्य ६ जना नेपाली महिला सहित अर्चना आबुधावी हुँदै कुवेत जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् । तर, अध्यागमनका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई रोके । त्यसको केही बेरमै नरेश आएर कर्मचारीसँग कुरा गरेपछि उनीहरूलाई विमानतर्फ जान दिइयो । 

कुवेतमा अर्चनाले काम गर्ने घरमा १५ जना सदस्य थिए । दिनभर काममा घोटिनुपर्थ्यो । ‘काम गर्दा लुगा भिजेपछि म छतमा गएर घाममा बस्थें, फेर्ने अर्को लुगा थिएन’, उनले भनिन् । धेरै पटक भन्दा पनि साहुनीले फेर्ने कपडासम्म किनिदिइनन् । 

अति भएपछि अर्चनाले कुवेत पठाउने दलाललाई सम्पर्क गरी नेपाल फर्काउन भनिन् । तर, दलालले दुई लाख तिरे मात्रै फर्काउन सकिने बताए । अब भने अर्चनालाई आफू साँच्चै नै फँसे जस्तो लाग्यो । उनले भाग्ने मन बनाइन् । 

बिहान घर मालिक अफिस गएका बेला उनी फोहोर फाल्ने बहानामा निस्किएर भागिन् । मुख्य सडकमा पुगेपछि कता जाने मेसो नपाएर सडक किनारामा उभिएकी थिइन् । कलेज जाँदै गरेका साहुका छोराले देखिहाले । उनले अर्चनालाई गाडीमा राखेर आमाको अफिस लगिदिए । आमाले हप्कीदप्की गर्दै घर ल्याइन् । तर, त्यसै दिन १२ बजे फेरि घरका मान्छेलाई छलेर उनी भागिन् ।

दोस्रो पटक उनी गल्लीगल्ली हुँदै भागिन् । घरबाट टाढा पुगेपछि एउटा ट्याक्सीमा चढिन् । ट्याक्सीका चालक भारतीय नागरिक रहेछन्, उनले नेपालको दूतावास पुर्‍याइदिए । दूतावासको शरणमा पुगेपछि उनी एक महिना सेल्टरमा बसिन् । पछि कुवेत सरकारले उपलब्ध गराएको हवाई टिकटमा नेपाल फर्किन् । 

प्रतिबन्धले रोकेन : भारत, श्रीलंका, चीनको बाटो 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अध्ययन अनुसार सन् १९८० को दशकदेखि उल्लेख्य संख्यामा नेपाली महिला दक्षिणपूर्वी एशियाका विभिन्न देशमा श्रमका लागि जान थालेका हुन् । सन् १९९० को दशकसम्म नेपाली महिला हङकङ, जापान र सिंगापुरमा घरेलु श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्न जान थाले । सन् २००० को दशकमा खाडी मुलुकमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्न जान थाले । 

१९९८ नोभेम्बरमा नेपाली घरेलु श्रमिक कानी शेर्पाको कुवेतमा मृत्यु भयो । त्यसबेला रोजगारदाताले बलात्कार गरेपछि उनले आत्महत्या गरेको समाचार बाहिरिएको महिला श्रमिकको उद्धार र पुनर्स्थापनामा सक्रिय संस्था पौरखीकी पूर्व अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ बताउँछिन् । 

‘उनको मृत्युको कारण अझै पनि रहस्यमा नै छ । रोजगारदाताले शोषण गरेपछि उनले आत्महत्या गरेको सूचना हामीले पाए पनि ठ्याक्कै के भएको थियो भन्ने औपचारिक सूचना कतैबाट आएन, उनले भनिन् । त्यसलगत्तै २०५५ कात्तिकमा सरकारले पहिलो पटक नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगायो । 

श्रमिक महिलाको उद्धारमा सक्रिय अमृतसार सामाजिक संस्थाले १४ कात्तिक २०८१ मा कुवेतबाट नौ जना महिलालाई उद्धार गरेर आश्रय दियोे । त्यसअघि ९ कात्तिकमा पनि कुवेतबाट फर्काइएका सात जना महिलाको यही संस्थाले उद्धार गरेको थियो । संस्थाकी अध्यक्ष मुना गौतम प्रत्येक दिन जसो ओमान र कुवेतबाट हिंसा र शोषणमा परेर दु:ख पाएका कम्तीमा एक जना महिलालाई उद्धार गरिरहेको बताउँछिन् । 

उनका अनुसार यस्ता महिलामा अधिकांश एकल, सम्बन्धविच्छेद भएका, घरेलु हिंसामा परेकाहरू छन् । विपन्न र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिलालाई दलालले खोजी–खोजी फसाउने गरेको उनी बताउँछिन् । 

दलालहरूले गाउँ–गाउँबाट महिलाहरूलाई ल्याएर जोरपाटी, लगनखेल, टोखा, नेपालटार, बसपार्क जस्ता ठाउँमा फ्ल्याट भाडामा लिएर राखेका हुन्छन्’, गौतम भन्छिन्, ‘उनीहरूलाई एकैपटक १५ देखि २५ जनाको समूहमा विदेश पठाउँछन् । शुरुमा त दलालहरूले नै शोषण गर्छन् । सरकारले वैधानिक रूपमै पठाउने हो भने महिला अहिलेको जस्तो हिंसा र शोषणमा पर्ने थिएनन् ।’

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता भावेश रिमालका अनुसार, प्रतिबन्धका बावजुद पनि दलालहरूले भारत, म्यानमार र श्रीलंका हुँदै नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक लगिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीका भनाइमा दलालहरूले त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीसँगको मिलेमतोबाट महिलालाई पठाउन थालेपछि सरकारले विमानस्थलमा कडाइ गर्न थालेको छ । 

तर, विमानस्थलमा कडाइ हुन थालेपछि दलालले भारतको दिल्ली हुँदै लैजान थाले । नेपालको अनुरोधमा भारतले पनि कडाइ गर्न थालेपछि उनीहरूले अन्य मुलुक हुँदै नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक पठाउन थालेका हुन् ।

घरेलु श्रमिक सरोकार समाजका पूर्व महासचिव डीबी तामाङका अनुसार, भारत सरकारले पनि विमानस्थलमा आफु अनुकूल व्यवहार गर्छ । दिल्लीमा कडाइ गर्दा बनारस विमानस्थल खुला हुन्छ । बनारसमा कडाइ भयो भने बैंगलोर खुकुलो हुन्छ । ‘कुनै बेला उसले कुनै विमानस्थलमा कडाइ जस्तो गर्छ । फेरि अवस्था उस्तै हुन्छ’, उनले भने । 

२०७३ चैतमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले खाडी मुलुकमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘६० प्रतिशत महिला त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी, एअरलाइन्स कम्पनीका कर्मचारी र दलालहरूको मिलेमतोमा खाडी मुलुक पुग्ने गरेकोे’ उल्लेख छ । बाँकी ४० प्रतिशत चाहिँ भारत, श्रीलंका, चीन र अफ्रिका लगायत मुलुक हुँदै खाडीका विभिन्न मुलुक पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

लुकिछिपी यात्रा : थपियो जोखिम

सरकारले महिला श्रमिकलाई खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाएपछि अवैध बाटो प्रयोग गरेर जाने महिला झन जोखिममा परेका छन् । अवैध तरिकाले गएका महिलाको नाम सरकारको अभिलेखमा हुँदैन । यस्ता श्रमिक समस्यामा पर्दा उद्धारको पहल गर्न पनि सहज हुँदैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाको उद्धारमा सक्रिय पौरखी नेपालकी पूर्व अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ भन्छिन, ‘एक त अवैध बाटो जानेहरूमध्ये अधिकांशका कागजात समेत नक्कली हुन्छ । लुकिछिपी विभिन्न मुलुक हुँदै यात्रा गर्दा उनीहरू दलालबाट शोषणमा पर्छन् ।’ 

रोजगारस्थलबाट भागेर नेपाली दूतावास पुगेका महिलालाई पनि नेपाल फर्काउन सहज नहुने कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी गिरिराज आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘उनीहरू विरुद्ध रोजगारदाताले प्रहरीमा उजुरी गरेको अवस्थामा त्यो मुद्दा नटुङ्गिदासम्म फर्काउन गाह्रो हुन्छ।यद्यपि,दूतावाससम्म आइपुगेका महिलाको तर्फबाट हामीले कानूनी लडाईं लडिदिन्छौं ।’ 

प्रतिबन्धले नेपाली श्रमिक महिलालाई खाडी मुलुक जान नरोकेको त सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासकै तथ्यांकबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी गिरिप्रसाद आचार्यका अनुसार, कुवेतमा ४० हजार नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । 

यस्तै ओमानमा १० हजार नेपाली महिला घरेलु श्रमिक रहेको ओमानका श्रम सहचारी गोविन्दप्रसाद आचार्य बताउँछन् । त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सका श्रम सहचारी अविन्द अन्सारीका अनुसार करिब ५ हजार महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन । 

यद्यपी, मलेसियामा भने यो संख्या निकै कम छ । नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर भोलानाथ गुरागाई भन्छन्, ‘दूतावाससँग आधिकारिक तथ्यांक त छैन तर, वर्षमा एक दुई महिला नेपाल फर्किने कागजपत्र बनाउन आइपुग्छन् ।’ बहराइनस्थित नेपाली दूतावासकी श्रम सहचारी जमुना काफ्लेका अनुसार, त्यहाँ तीन हजार ८३ महिला श्रमिक छन् । जसमध्ये घरेलु काममा ३०३ जना छन् । 

कतारमा पनि नेपाली महिला घरेलु श्रमिक नगण्य रहेको नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर टीकामणि न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ त्यस्तो समस्या छैन, वर्षमा एक–दुई जनासम्म उद्धार गरी पठाएका छौं ।’ साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर देवेन्द्र कार्की घरेलु श्रमिक महिलाको संख्या यकिन गर्न नसकिने बताउँछन् । तर, वर्षमा औसत २५ जना महिलालाई दूतावासले उद्धार गरी पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । 

चार दशकमा नसुल्झिएको मुद्दा 

आईएलओले सन् २०१५ मा गरेको ‘आप्रवासन प्रतिबन्धले नेपाली महिलामा पारेको प्रभाव’ शीर्षकको अध्ययनले सरकारले परिवर्तन गरिरहने नीतिका कारण पनि नेपाली महिला श्रमिकहरू भ्रममा परेको उल्लेख गरेको छ । 

सन् १९९८ सम्म नेपाली महिला विदेश जाँदा परिवारका पुरुष अभिभावकको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । १९९८ देखि २००३ सम्म भने खाडी मुलुकमा नेपाली महिलालाई श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाइयो । २००३ देखि २०१० सम्ममा आंशिक रूपमा यो प्रतिबन्ध खुल्यो । अर्थात् खाडी मुलुक गएर विदामा नेपाल फर्किएका महिलालाई पुन: जानु परेमा सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । 

सन २००३ मेमा महिलालाई विदेश जानुपरेमा स्थानीय तह र परिवारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । २००५ मेमा महिलालाई खाडी र मलेसिया जान प्रतिबन्ध गरियो । २००९ मा नेपाली महिला श्रमिकलाई लेबनान जान बन्देज लगाइयो । 

२०१० डिसेम्बरमा खाडी मुलुक जान नेपाली महिला श्रमिकलाई लगाइएको प्रतिबन्ध शर्त सहित हटाइयो । त्यसबेला घरेलु श्रमिकमा जान अनिवार्य रूपमा तालिम लिएको हुनुपर्ने, दूतावासबाट अनुमति लिएको हुनुपर्ने, श्रमिक महिला परिवार र दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा हुनुपर्ने, रोजगारदाताले महिला कामदारको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था गरियो । 

सन २०१२ अगष्टसम्म यो व्यवस्था लागू भएको अवधिमा नेपाली महिला खाडी मुलुकमा सेवा, उद्योग र निर्माण लगायत क्षेत्रमा काम गर्न पनि गए । तर, २४ साउन २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाडी मुलुकहरू जान चाहने नेपाली महिला श्रमिक ३० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने शर्त थप्यो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले १८ भदौ २०६९ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिबन्धित मुलुकको नाम स्पष्ट उल्लेख नभए पनि साउदी अरब, युएई, कुवेत र कतारका लागि यो प्रतिबन्ध लगाइएको भनियो । 

२०१४ अप्रिलदेखि सरकारले घरेलु श्रमिकका लागि स्वीकृति दिनै बन्द गर्‍यो । २०१५ मा श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी दिशानिर्देश ल्यायो । सो अनुसार घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलाको उमेरको सीमा २४ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने तोकियो । साउदी अरब, कतार, कुवेत, यूएई, ओमान, बहराइन, लेबनान र मलेसिया जाने महिलाको हकमा यो उमेर हद कायम गरियो । 

प्रतिबन्धले महिला श्रमिक झनै जोखिममा परेको चौतर्फी आलोचना भएपछि व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी तथा मलेसियाको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणपछि समितिको ३१ चैत २०७३ मा बसेको बैठकले नेपाली महिलाका लागि घरेलु श्रमिकको काम गर्न खाडी मुलुक र मलेसिया जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । 

यसरी सरकारले प्रतिबन्ध गरेपछि यसअघि घरेलु श्रमिकमा रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया गएका नेपाली महिला विदामा समेत नेपाल आउन सकेनन् । यस विषयमा धेरै गुनासो बढेपछि २० भदौ २०७६ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि श्रम स्वीकृति लिएर गएका महिला सोही काममा जान चाहेमा पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्‍यो । तर, त्यसको लागि महिलाले आफ्नो रोजगारदाताको अनुमति पत्र र पुन: रोजगारीमा बोलाइएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । 

२०७६ फागुनमा फेरि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले खाडी मुलुकको भ्रमण गर्‍यो । भ्रमणपछि बसेको समितिको बैठकले खाडी तथा मलेसियामा नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई २०७७ असोजमा निर्देशन दियो । तर, पहिले नै श्रम स्वीकृत लिएर गएका महिलाको हकमा स्व–घोषणाका आधारमा पुन: श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरियो । 

प्रतिबन्ध : सरकारलाई हाइसञ्चो !

नेपालको संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लिंगको आधारमा रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर, सरकारले बेला–बेला जारी गरेका नीति तथा व्यवस्थाले महिलाको रोजगारीको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । सरकारले लगाएका यस्ता प्रतिबन्धले महिला श्रमिक जोखिममा परेको, तस्करीमा परेको, विमानस्थलमा भ्रष्टाचार मौलाएको र महिला श्रमिकको लागत बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । 

२०१० मा सरकारले नेपाली महिलालाई लेबनान जान प्रतिबन्ध लगाए पनि लेबनान सरकारले नेपाली घरेलु श्रमिकका लागि ३ हजार ८९५ वटा श्रम अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो । यसले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी नभएको आईएलओको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले प्रतिबन्ध गरेपछि धेरै महिला भारत र बंगलादेश हुँदै गन्तव्य मुलुक पुगेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

सरकारले बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा काठमाडौंका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार मौलाउनुका साथै दलालहरूले थप प्रोत्साहन पाएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विमानस्थलका अधिकारीलाई ‘सेटिङ शुल्क’ भुक्तानी गर्नुपर्दा लागत शुल्क बढेको र अरब लैजाने भन्दै भारतको यौन क्षेत्रमा तस्करी भएको एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सन २०११ मा गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । 

सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान विना नै घरेलु श्रमिक माथि प्रतिबन्ध लगाएको श्रम क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएकी सरू जोशी बताउँछिन् । प्रतिनिधिसभाको श्रम समितिले दुई पटकसम्म खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु महिला श्रमिकबारे अध्ययन गरे पनि रोजगारदाताबाट भागेर दूतावासका सेल्टरमा रहेका महिलासँग मात्रै कुरा गर्न सकेको उनले बताइन् । 

खाडीमा दशकौंसम्म घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्ने नेपाली महिला पनि छन् । तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरू सहज रूपमा विदा मनाउन नेपाल समेत आउन नपाएको आप्रवासी महिला श्रमिक समूह (अम्कास) की कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘नेपाल सरकारको अस्थिर नीतिका कारण विदामा आएपछि फेरि फर्कन नपाइने हो कि भनेर धेरै महिला आफ्ना परिवारसँग भेट्न आउन पाएका छैनन्’, उनले भनिन् । 

खाडी मुलुकले नेपालबाट मात्रै हैन अन्य मुलुकबाट पनि घरेलु श्रमिकको रूपमा महिलाहरू भित्र्याउने गरेका छन् । तर अरू मुलुकले श्रमिक पठाउँदा पर्याप्त तालिम दिनुका साथै भाषा र संस्कृतिको आधारभूत ज्ञान दिएर पठाउँछन् । नेपालले आफ्ना श्रमिकलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाएर पठाउनु साटो प्रतिबन्ध लगाएर उल्टो बाटोमा हिंडेको श्रेष्ठको आरोप छ । 

सरकारले हचुवामा नेपाली महिला श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । तर, प्रतिबन्ध दीर्घकालीन समाधान हैन’, उनले भनिन् । 

उनका अनुसार सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता गरी प्रतिबन्ध लगाएका देशमा जानबाट पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा प्रतिबन्धले मात्रै दलाल मोटाउने र नेपाली महिला जोखिममा पर्ने क्रम निरन्तर चलिरहनेछ । 

घरेलु श्रमिक सरोकार समाजका अध्यक्ष किशोर प्रधान पनि सीप र भाषामा दक्ष बनाउन सके श्रमिक जोखिममा नपर्ने बताउँछन् । ‘कम्तीमा पनि वासिङ मेसिन, माइक्रोवेभ ओभन जस्ता घरेलु सामान चलाउने, बालबालिकाको हेरचाह गर्ने जस्ता सीपका साथै स्थानीय भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्छ’, प्रधान भन्छन् । 

शून्य लागतमा जोर्डन : एउटा उदाहरण 

सरकारले नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकमा जानबाट रोक लगाए पनि म्यानपावर व्यवसायीले जोर्डनमा भने घरेलु श्रमिक पठाइरहेका छन् । २०७४ सालमा नेपाल र जोर्डन बीच घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ नेपाली महिलाले सुरक्षित रूपमा काम गरिरहेको घरेलु श्रमिक सरोकार समाजका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् ।

सम्झौता अनुसार व्यवसायीले २४ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिला (पहिले विदेशमा काम गरेको अनुभव भएमा ४० वर्षसम्मका) लाई जोर्डन पठाउँछन् । रोजगारीका लागि आवेदन दिने महिलाको सबैभन्दा पहिले मेडिकल परीक्षण गरिन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई एक महिनाको आवासीय तालिम दिइन्छ । भाषाको आधारभूत ज्ञान पनि दिइन्छ । 

भिसाको अवधि दुई वर्षको हुन्छ । रोजगारदाताले चाहेमा भिसा थप गर्न सक्छ । पारिश्रमिक ३०० देखि ३५० डलर हुन्छ । खान, बस्न र अन्य उपचार सुविधा रोजगारदाताले प्रदान गरेक हुन्छ । 

त्यस्तै, सरकार आफैंले इजरायलमा केयर गिभर महिला र पुरुष श्रमिक पठाउँदै आएको छ । अधिवक्ता एवं श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल सरकारले महिलाको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि प्रतिबन्ध नै लगाइदिए हाइसञ्चो हुने ठानेर प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, प्रतिबन्धले महिला जान त रोकिएनन् नि !’

उनले कि त सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने नभए सम्बन्धित मुलुकसँग समझदारी गरेर महिला श्रमिक पठाउन सक्ने बताए । त्यस्तै आप्रवासी महिला श्रमिक समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ विदेशमा घरेलु श्रम गर्न जाने महिला अधिकांश विपन्न अवस्थाका, विभिन्न कारणले एक्लिएका र शिक्षा नपाएकाहरू रहेको बताउँछिन् । 

‘यस्ता महिलालाई सरकारले झनै पीडित बनाएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘कि यस्ता महिलालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्‍यो, कि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुरक्षा दिन सक्नुपर्‍यो ।’ तर, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला श्रम समितिको सहमति लिएर नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकमा युएई पठाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन् । 

‘यसलाई हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लिएका छौं’ निरौला भन्छन्, ‘युएई सरकारसँग पनि एक तहको सम्झौता भइसकेको छ । सहमतिका लागि परराष्ट्रमा पठाएका छौं । यो प्रोजेक्ट सफल भयो भने अन्य मुलुकमा पनि पठाउँछौं ।’अनलाइखबर

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि ।)