के छ राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको सहकारी अध्यादेशमा ?

• Nepali Media Network
• २०८१ पुष १५ गते, सोमबार ०८:१४
• • समाचार

पुस १५ गते, काठमाण्डौं – सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियामक संरचना, कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण, सूचना अदानप्रदान, बचत रकमको सीमालगायतका व्यवस्था गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रचलित कानुन संशोधन गरेको हो । अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको छ ।  

अध्यादेशले तीन कानुनलाई संशोधन गर्दै एक प्रचलित कानुन खारेज गरेको छ । सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन भने खारेज भएको छ ।

कर्जा सूचनालाई अनिवार्य गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कानुनी दायित्व पनि सिर्जना गरिएको छ । जसमा सूचना प्राप्त गर्ने, सदस्य सहकारीबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने दायित्व केन्द्रलाई तोकिएको छ । सहकारीलाई कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता अनिवार्य गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिएको छ । सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रचलनमा रहेका सहकारी संस्थालाई वर्गीकरणका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ । 

अध्यादेशले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य भएमा छनोटका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्राधिकरणको व्यवस्था

सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । तिनै तहका सहकारीको नियमनको अधिकारसहित प्राधिकरणको स्थापना हुने छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा तोकिएको सदस्य संयोजक हुने समितिबाट प्राधिकरणका अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको सिफारिस हुने छ । 

प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमनलगायतको मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको काम गर्ने छ । कारोबारको नियमन र अनुगमनको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने छ । 

सहकारीका उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने छ । बचत रकम हिनामिनालगायतका उजुरीमा प्राधिकरणले जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्ने सरहको कार्यविधि प्रयोग गर्ने छ । साक्षी बुझ्ने, बयान लिने, लिखत कागजात पेसको आदेश गर्ने तथा स्थलगत निरीक्षणको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले कर्मचारी, सञ्चालक र पदाधिकारीलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएको छ ।  

बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । पाँच लाख रुपियाँसम्मका बचतकर्तालाई संस्था समस्याग्रस्त भए पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तो भुक्तानी एकै पटक सम्भव नभए आनुपातिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।

मिलापत्र हुन सक्ने

बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएकोमा फिर्ता भएमा मुद्दा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बचत फिर्ता भई मिलापत्रको निवेदन परेमा विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र हुने छ । सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य फौजदारी कसुरका मुद्दा भने मिलापत्र हुन सक्ने छैनन् । मुद्दा मिलापत्र भएमा रोक्का सम्पत्ति फिर्ता हुने छ । 

अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा सहकारी पनि थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनमा पनि संशोधन गरेर सहकारीलाई पनि थप गरिएको हो ।

प्राधिकरण गठनको मापदण्ड र बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन

प्राधिकरणमा अर्थशास्त्र वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको अध्यक्ष रहनेछ । सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने १० वर्ष कार्य गरेको एकजना विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहनेछन् । सदस्य सचिव भने प्राधिकणको वरिष्ठ कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी यो अध्यादेश जारी भएको एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।

एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य भएकाहरूले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब व्यक्तिगत बचतमा पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको बचत तथा ऋण सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बचत गर्न पाइने भएको छ । हाल यो सीमाभन्दा बढी बचतभएकाहरुले दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी सहकारीका बचत गर्ने सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले अब कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनुपर्नेछ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिएर बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

समाचार ब्युरो
नेपाली मिडिया नेटवर्क