नयाँ सहकारी अध्यादेशले के पीडितको डुबेको रकम छिटो फिर्ता गर्न सक्छ?

• Nepali Media Network
• २०८१ पुष १६ गते, मंगलवार ०६:२४
• • समाचार

पुष १६ गते, काठमाण्डौं-सहकारी संस्थाहरूका अधिकारमा केही सीमा तोक्ने एवं नियमनका लागि एक प्राधिकरण स्थापना गर्ने सहितका व्यवस्था समेटिएको एक अध्यादेश जारी भए तापनि त्यसमा पीडितका तत्कालका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रस्ट समाधान नरहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा गत आइतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव भएर अवकाश पाएका गोपीनाथ मैनालीले सहकारीमा थोरै पैसा जम्मा पारेका तर आवश्यक पर्दा त्यो प्रयोग गर्न नसकेर ‘बेसहारा बनेका’ पीडितहरूका हकमा अध्यादेशले नीतिगत व्यवस्था गरे तापनि रकम फिर्ताको सुनिश्चितता दिन नसकेको बताएका छन्।

“पाँच लाखसम्मको बचत तत्कालै फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। सरकार आफैले दिन नसक्ला। तर उसले चाँजोपाँजो मिलाइदिनुपर्थ्यो। उसले राष्ट्रब्याङ्क मार्फत केही अर्ब रुपैयाँ रकम ऋण दिन सक्थ्यो,” पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्।

“अहिलेको अध्यादेशले पाँच लाखसम्मलाई प्राथमिकतामा राख्ने र पहिले दिने प्रयास गर्ने र त्यसो गर्न नसके मापदण्ड बनाएर भुक्तानी गर्ने मात्र भनेको छ।”

अहिलेको कानुनले सञ्चालकका धितो-सम्पत्ति लिलाम गर्दै बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गराउने ‘नीतिगत पाटो’ बोलेको भए पनि त्यो लामो प्रक्रिया भएका कारण समय लाग्न सक्ने मैनाली बताउँछन्।

सहकारी समस्या कति ठूलो?

प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने र सोभन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुने जारी अध्यादेशमा उल्लेख छ।

एक दशकअघि गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षले नयाँ कानुनपछि गठन हुने प्राधिकरणले समेत विगतमाझैँ ‘उजुरी सङ्कलन गरेर खोजबिनका लागि काम गर्ने लामो बाटो समातेकाले पीडितले चाँडै आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने नदेखिएको’ बताउँछन्।

“उच्च स्तरीय प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार दिएर कारबाही गर्ने भनिएको छ। तर पीडितको बचत फिर्ता त्यसरी हुँदैन। ऋणीहरूलाई पैसा फिर्ता गर्ने अवसर दिने, त्यसो नभए उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का-लिलाम गर्ने भनिएको छ। त्यो छिटो हुँदैन,” सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्।

“संसदीय छानबिन समितिले ४० वटा सहकारीको झण्डै ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको भनेपनि सहकारी विभागले चाहिँ पाँच सयभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त रहेको जनाएको छ। सरकारसँग सबैभन्दा पहिले त्यस्ता सहकारीबारे प्रस्टता हुनुपर्‍यो।”

हाल सङ्घीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने मध्येका २२ वटा सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएको अवस्था छ।

त्यस्ता सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको औँल्याउँदै सरकारले तिनका सञ्चालक र उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा संलग्न देखिएका अन्यको चल तथा अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिले सुझाव दिएको थियो।

प्राधिकरणको शक्ति

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिले “सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने” सिफारिस गरेको थियो।

गत भदौ अन्तिममा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उक्त समितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि एक प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिए तापनि समयसीमा नाघेपछि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो।

तर पूर्वसचिव मैनालीले नेपालमा सहकारीका लागि सबैभन्दा ठूलो अख्तियारी सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग हुने भए तापनि त्यसलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन नसकेको बताउँछन्।

“रजिष्ट्रारको प्रभावकारिता भएन भनेर प्राधिकरण बनाए पनि त्यसको प्रमुखमा सहसचिव वा त्यसबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति हुने भएकाले त्यसको हैसियत सानो भयो,” मैनाली भन्छन्।

“जसले गर्दा यो राष्ट्र ब्याङ्कजस्तो र अलि विशिष्ट प्रकृतिको नहुने भयो, जुन यो हुनुपर्थ्यो। मुख्यसचिव स्तरबाट त्यसको नेतृत्व हुनुपर्थ्यो”

संशोधित नयाँ कानुनमा सहकारीलाई नियमन गर्न प्राधिकरणको रूपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यको रूपमा रहने जनाइएको छ।

‘सर्च कमिटी’ मार्फत अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको काम हुने बताइएको छ।

नियामक निकायले दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने, सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, सुपरिवेक्षण, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने लगायत छन्।

चिन्ता

संसदीय छानबीन समितिले तीन महिनाभित्र प्राधिकरण बनाउन र त्यस्तो निकाय नबन्दासम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत् ५० करोड वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

“त्यसको चुरो कुरा एउटा सहकारी बेतिथिमा नजाओस् र अर्को पीडितलाई तत्काल राहत दिइयोस् भन्ने थियो,” पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्।

“त्यसैले सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुने देखिएन। दीर्घकालीन रूपमा केही कुरा सम्बोधन गर्न खोजे तापनि तत्काल राहत हुने देखिएन।”

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय गठनसँगै अहिलेका सहकारी विभाग र बोर्ड जस्ता संरचना नराख्न भनिएको थियो।

त्यसबाहेक विज्ञहरूले हालको कानुनमा सहकारीमा एउटा मुख्य विकृतिका रूपमा देखा परेको ‘शाखा विस्तार’ रहनुलाई चिन्ताको विषय मानेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्: “जिल्ला-जिल्लामा शाखा खोल्दै सहकारीहरूको अपार धनराशि जम्मा गर्ने प्रवृत्ति रोक्नपर्छ भनेर हामीले २०७० सालमै भनेका थियौँ। अहिले त झन् ७७ वटै जिल्लामा शाखा खोल्न सकिने भनिएको छ।”

“सहकारीमा सञ्चालकमा मुख्य राजनीतिक दल सम्बद्ध मानिसहरू छन्। उनीहरूकै फाइदाका लागि एउटा जिल्लाभन्दा बाहिर विस्तार हुन नहुने व्यवस्थाको माग सम्बोधन भएन,” कार्कीको टिप्पणी छ।

नयाँ व्यवस्था र सीमा

यद्यपि पछिल्लो कानुनले सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुरूपको हुने भन्दै वर्गीकरण गरेको छ।

जसका कारण अब हुने ऋण प्रवाह उक्त वर्गीकरण अनुरूप हुनेछ र अब प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गीकरण अनुरूप पुन: दर्ता गरिनेछ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानीय तहको सहकारीमा बढीमा १० लाखसम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा २५ लाखसम्म र सङ्घीय तहको सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी बचत गर्न पाउनेछैन।

हाल सोभन्दा बढी जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्षभित्र सो सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ भने अब १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।

कानुन तथा मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई हुनेछ।

त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा घोषणा गरी आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

नियम विपरीत काम गरेमा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई समेत एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा अन्य कारबाही गर्न लेखिपठाउन सक्ने नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ।

एक व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा एक वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्नेछ।

सञ्चालकको कार्यकाल समेत पहिलेको तुलनामा घटाएर २ वर्षे कायम गरिएको छ र सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न पाउनेछैन। बीबीसी नेपाली