माघ ८ गते,काठमाडौँ —सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन खोजेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ११ दिनपछि माघ १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बैठक पछि एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले संघीय संसदका दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वानका लागि सिफारिस गरिएको छ । विधेयक अधिवेशन पनि भनिने हिउँदे अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरिसकेकाले राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानको धारा ९३ मा व्यवस्था छ । सोही धारामा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । सरकारले यसपटक हिउँदे अधिवेशन ४ महिना १८ दिनपछि आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो । यसअघि बजेट अधिवेशन भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । गत वर्ष २०८० कात्तिक १५ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो भने माघ २२ मा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो ।
सरकारले यसबीचमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसदीय समितिमा विधेयक दफावार छलफलमा रहेकोलाई फिर्ता लिने चिठी लेखेर सोही शिर्षकमा अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गरी ६ अध्यादेश यसबीचमा जारी भएका छन् । यीमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश यसै शीर्षकको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर ल्याइएको हो ।
सरकारले सामान्य कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने, दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिने चिठी लेखेर अध्यादेश ल्याउने लगायतका कार्य गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसदको अधिवेशन बोलाउन दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले अधिवेशन आह्वान नगरे विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने चेतावनी पनि प्रतिपक्षी दलहरूले दिँदै आएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाही पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद् छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने कदमको घोर भर्त्सना गर्छौं ।’ यसरी संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहित विपक्षमा रहेका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी (महिन्द्रराय यादव) रहेका थिए ।
संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने समय घर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान संसद्को ठूलो दल सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि उनले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका यी भेटमा ओलीले संसद् अधिवेशन आह्वान र संसद्को ‘बिजनेस’का बारेमा छलफल गरेका थिए ।
संसद्मा हाल महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् । यी विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन् भने अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक विचाराधीन छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नवीकरणीय उर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक छन् । हालैमात्र सरकारले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक दर्ता गरेको छ । सरकारले यसबीचमा ल्याएका अध्यादेश पनि संसदको पहिलो बैठकमा नै पेस गर्नुपर्नेछ भने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । गत वर्षदेखि हिउँदे अधिवेशनमा नै प्रिबजेट छलफल गर्ने कार्यको पनि सुरुवात भएकाले यसपटक पनि त्यो अभ्यास कायमै रहने विश्वास गरिएको छ । प्रिबजेट छलफल पनि हिउँदे अधिवेशनमा नै गरिएमा बिजनेसको अभाव नहुने विश्वास राजनीतिक दल र संसद् सचिवालयले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार साँझ मात्रै पुगेको थियो । उक्त सिफारिसअनुसार सम्भवतः राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार माघ १८ का लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन ।
समाचार ब्युरो
नेपाली मिडिया नेटवर्क