२०८२ फाल्गुन ६ बुधबार
18 February 2026, Wednesday
Nepali Media Network 
माघ ११ गते,काठमाडौं -अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कार्यदेश जारी गरेको पहिलो दिन नै करिब ५ सय आप्रवासीहरू पक्राउ परेका छन्। गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्दै आएका करिब ५ सय आप्रवासीहरूलाई प्रकाउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ।
ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले पहिलो ३३ घण्टामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई कागजात नभएका अपराधीहरूको संज्ञा दिएको छ।
आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ कार्यदेश जारी गरेलगत्तै ट्रम्प प्रशासनले सीमा गस्ती, अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनलगायत सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयनका लागि कडा निर्देशन दिएको छ। लेभिटले गैरकानुनी तरिकाले बसिरहेका अपराधिहरूलाई छिट्टै देश निकाला गरिने बताए। पक्राउ परेकाहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर तुरुन्तै डीपोर्ट गरिने र गैरकानुनी तरिकाले बसिरहेकाहरूको खोजी तीव्र पारिने उनले बताए।
ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई एजेन्डा नै बनाएर चुनावमा होमिएका थिए। गत सोमबार सपथग्रहण गर्नेवित्तिकै उनले आप्रवासनसम्बन्धी विभिन्न कार्यदेशहरू जारी गरेका थिए। जसमा उनले अमेरिकाको दक्षिणी सीमा अर्थात् मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमामा आपतकालीन घोषणा गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ट्रम्पले अमेरिकी सीमाहरू बन्द गर्ने र मानव बेचबिखनसहितका आपराधिक गतिविधिलाई रोक्ने घोषणा गरेका थिए।
आप्रवासीले जन्म दिएका बच्चाले स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था खारेज गरेका थिए। अमेरिकामा रहेका शरणार्थीहरूको पुनर्वास नीतिमा पनि फेरबदल गरिएको थियो। त्यस्तै बाइडेन प्रशासनले सुरु गरेको योजनालाई पनि ट्रम्पले रोक लगाएका थिए। बाइडेनले क्युबा, हाइटी, निकारगुआ र भेनेजुयलाबाट करिब २० हजार आप्रवासीलाई अमेरिकामा शरण दिने घोषणा गरेका थिए। ट्रम्पले उक्त योजना उल्टाएका हुन्।
ट्रम्पले जारी गरेका नीतिहरूलाई द्रूत गतिमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। अमेरिकामा जन्म दिने बच्चाले ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ पाउने व्यवस्थालाई पनि ट्रम्पले खारेज गरेका थिए। यो नीति १ फेब्रुअरीदेखि लागु हुने बीबीसले जनाएको छ। अमेरिकामा गैरकानुनी बसिरहेका आप्रवासीले जन्माउने बच्चाहरूले १९ फेब्रअरीपछि जन्मसिद्ध अधिकार पाउनेछैन।
त्यस्तै डीईआइ अर्थात् विविधता, समानता र समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लुकाउने प्रयासबारे उजुरी गर्न आह्वान गरिएको छ। १० दिन भित्र यस खालको जानकारी नदिइए प्रतिकूल परिणाम आउने चेतावनीसमेत दिइएको छ। बीबीसीको सहयोगमा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प