२०८२ कार्तिक २ आईतवार
19 October 2025, Sunday
Nepali Media Network 
भदौ ७ गते,काठमाडौँ-लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग नेपालमा पर्ने दाबी ‘पुष्टि नभएको’ र ‘ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण नभएको’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया खण्डन गर्नका लागि नेपालसँग पर्याप्त आधार रहेको नेपालका सीमाविद्हरूले बताएका छन्।
नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भारत र चीनसँग जोडिएको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भारत र चीनको सहमतिपछि नेपालले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ‘नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको’ दोहोर्याएको थियो।
नेपाली टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै भारतीय पक्षले नेपालको दाबीलाई ‘एकपक्षीय’ भनेपछि नेपालमा त्यसबारे बहस र टीकाटिप्पणी चलिरहेका छन्।
सीमाविज्ञ तथा अध्येताहरूले सुगौली सन्धि, ब्रिटिश उपनिवेशकालीन नक्सा र पुराना चिठीपत्रसहितका तथ्यका आधारमा यो क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रमाण जुटाउन सकिने बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताएका छन्।
“सुगौली सन्धि नै पहिलो आधार हो। त्यसअनुसारको नक्सा छैन, भइदिएको भए अहिले यो स्थिति हुने थिएन,” सीमा बचाउ अभियानको नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक समेत रहेका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताउँछन्।
१८१६ को सुगौली सन्धि
भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको तात्कालिक ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध अन्त्यका लागि १८१५ को डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि गरिएको थियो। उक्त सन्धि १८१६ को मार्च ४ मा पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो।
नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारका तर्फबाट लेफ्टेनन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्शले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सन्धिको चौथो बुँदामा नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग र बासिन्दामा आफ्नो दाबी नगर्ने उल्लेख छ।
“नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारी काली नदीको पश्चिमका कुनै पनि भूभागमा दाबी गर्ने छैनन्, सम्बन्धित देश तथा बासिन्दाहरूसँग यस विषयमा कुनै चासो राख्ने छैनन्” सम्झौतामा भनिएको छ।
सन् १९४७ मा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले पनि स्वीकार गरेको उक्त सन्धि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्र नेपालको रहेको सबैभन्दा बलियो आधार रहेको नेपाली सीमाविद्हरूको दाबी छ।
“भारतले सुगौली सन्धि मान्छु भनेकाले यो नै हाम्रो सबैभन्दा बलियो आधार हो। त्यसपछि ईस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका नक्सा पनि छन्। नेपाल एकीकरणपूर्वको व्याँस उपत्यका नेपाल एकीकरणपूर्व जुम्लाका रजौटाले शासन गरेको ठाउँ हो। त्यो उपत्यका भनेको नाभी, कुटी र गुन्जी क्षेत्र हो,” नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि सरकारले यसअघि गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य रहेका नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बराल भन्छन्।
यही सन्धिका आधारमा १८१६ को डिसेम्बर ११ मा नेपालका तत्कालीन राजाले ब्रिटिश कम्पनी सरकारसँगको सीमासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकार गरेका थिए।
सन्धिले भनेको काली नदी कुन हो?
सुगौली सन्धिले महाकाली वा काली नदीलाई सीमा मानेको छ तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच मतभेद छ।
भारतले कालापानी क्षेत्रबाट सुरु हुने नदीलाई सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदी भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर नेपालले लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिमबाट बहने नदीलाई काली नदी भनेको छ।
सुगौली सन्धिले भनेको काली नदी छुट्याउन नदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता पालना गरिनुपर्ने नेपाल र भारतबीचको संयुक्त प्राविधिक टोलीमा समेत रहेर काम गरेका बराल बताउँछन्।
“सुगौली सन्धिले काली भनेर मानेको नदी लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै हो भनेर हामीले धेरै तथ्यहरू सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
“हाइड्रोलजिकल स्टडी, हाइड्रोग्राफी, पानीको मात्रा, मुख्य नदी कुन हुन्छ यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रमाणित गरेका आधार पनि छन् हामीसँग।”
नापी विभागकै पूर्वमहानिर्देशक रहेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार यसअघि मेची नदीबारे पनि नेपाल र तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच विवाद भएको थियो। पछि दुवैतर्फका टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर इलामको श्रीअन्तु डाँडाभन्दा पूर्वको नदी मेची भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।
“दुवै पक्षलाई राखेर स्थलगत सर्वेक्षण गर्दा जुन नदी लामो छ, जुन नदी चौडा छ, जुनमा पानी गहिरो छ त्यसलाई मूल र अर्कोलाई सहायक नदी भनेर अहिलेको मेची नदीलाई मूल नदी कायम गरिएको थियो,” श्रेष्ठ भन्छन्।
दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेर काम गरेका ढुङ्गेल आफू कार्यरत रहँदा नेपालले दाबी गर्ने गरेको काली नदीसम्म पुगेको र गुन्जीमा बास बसेर फर्किएको बताउँछन्।
“ब्रिटिशहरूले तिब्बत जाने सजिलो बाटोको रूपमा यो ठाउँलाई हेरे। त्यो ठाउँको रणनीतिक महत्त्व भएकाले र हाम्रो पनि बेवास्ताका कारण उनीहरूले बलजफती गरेका हुन्,” नेपाल सरकारका पूर्वसचिव ढुङ्गेल बताउँछन्।
अहिले नेपाली पक्षलाई उक्त क्षेत्रमा जान भारतीय पक्षले अनुमति नदिने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
ब्रिटिश उपनिवेशकालीन नक्सा
यो विवाद टुङ्ग्याउन सन् १८१७, १८२१, १८२७ र १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेका नक्साहरू सहयोगी हुने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।
“यी नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ अनि पूर्वतर्फ कालापानी र त्यो भन्दा पनि पूर्वतर्फ लिपुलेक भन्ज्याङ परेको छ,” उनी भन्छन्।
“मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, ब्रिटिश म्यूजीअम लाइब्रेरी, चीनको न्याश्नल लाइब्रेरीमा गएर ल्याएका नक्साहरू छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमा पनि नक्साहरू छन्। ती नक्साहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर प्रमाणित गर्दछन्।”
नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा स्पष्ट गरी लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ।
त्यसलाई सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन्।
तर ब्रिटिश भारतले सन् १८७९ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा भने कालापानी क्षेत्रको नदीलाई काली नदीको रूपमा देखाइएको थियो।
“भारतले सन् १८७९ को नक्साअनुसार यो क्षेत्र भारतको दाबी गरेको छ। तर नेपालका प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्दा त्यो नक्सामा सङ्केत चिह्न मात्रै फेरेर पुरानो नक्सामा काली नदी लेखिएको ठाउँमा कुटी याङ्गटी नदी लेखिएको रहेछ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
“सन् १९८१ देखि चल्दै आएको संयुक्त सीमा समितिको काम नेपालले यो नक्सा ‘फर्जी’ भनेपछि सन् २००७ पछि बन्दै भयो।”
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार नेपालले विसं २०३२ सालमा मात्रै नेपालले आफ्नो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो।
सीमा विवादबारे अध्ययन गरेका अर्का पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बराल त्यसअघि नेपालले पनि भारतले नै बनाइदिएको नक्सा प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन्।
“हामीसँग १९६० भन्दा अगाडि हामीसँग आफ्नो नापनक्सा नभएका कारण सर्भे अफ इन्डियाले बनाइदिएकै नापनक्सा प्रयोग गर्ने गरेको हो। त्यही आधारमा नापनक्सा बनाउँदा नेपालले आफ्नो भूभाग समेट्नुपर्नेमा प्राविधिक त्रुटि भएको हो,” उनी भन्छन्।
तर नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहेका ढुङ्गेल नेपालको निरन्तरको बेवास्ताका कारण रणनीतिक महत्त्वको उक्त क्षेत्र भारतीय कब्जामा पुगेको बताउँछन्।
“(युद्धमैदानमा खटिएका तात्कालिक एक उच्च अधिकारी) बम शाहले त्यही बेला कालीपूर्वको सबै भूभाग छोड्न दाबी गरेका हुन,” उनी भन्छन्।
औपनिवेशकालीन चिठीपत्र
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध समाप्तिपछि तर सुगौली सन्धि हुनुअघि नै तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सीमा मान्न तयार रहेको एउटा पुरानो दस्ताबेजले देखाएको छ।
सन् १८१५ मा तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए।
कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ।
उक्त पत्र लेखिएको झन्डै १० महिनापछि नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको पाँचौँ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ।
सो ‘गोप्य पत्र’ सहित अन्य नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धका दस्ताबेजहरू उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा प्रकाशित ‘पेपर्स रेस्पेक्टिङ् द नेपाल वार’ नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका छन्।
पीताम्बर शर्माले सम्पादन गरेको ‘नेपाल इन्डिया बोर्डर डिस्प्यूट्स महाकाली एन्ड सुस्ता’ पुस्तकमा सुगौली सन्धिपछि काली नदीपूर्वका केही जमिनदारले ब्रिटिश कम्पनी सरकारअन्तर्गत नै बस्न निवेदन दिएको प्रसङ्ग उल्लेख छ।
त्यस बेला कम्पनी सरकारका कायममुकायम मुख्यसचिव जे एडम्सले सन् १८१७ मा कम्पनी सरकारका काठमाण्डूस्थित आवासीय प्रतिनिधि एड्वार्ड गार्ड्नरलाई लेखेको पत्रमा कालापानीपूर्वको व्याँस क्षेत्रका जमिनदारहरूले आफूहरूको भूभाग ब्रिटिश कम्पनी सरकारअन्तर्गत राखिदिन निवेदन दिएको उल्लेख छ।
तर डोटीका प्रशासक बम शाहले सन्धिविपरीतको उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको र त्यही समयदेखि ब्रिटिश सेनाका क्याप्टेन वेब सहितका सर्वेक्षकहरूले पूर्वतर्फको झरनाबाट बग्ने सानो नदीलाई काली नदी भएको दाबी गरेको त्यसबेलाका चिठीपत्रलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ।
“गभर्नर जेनरलले चिठी लेखेर कालीको झरनाबाट निस्किएको भन्दा पूर्वको भाग नेपाल हो भनेको कुरालाई हामी मान्न सक्दैनौँ किनभने सन्धिलाई त्यसले उल्ट्याउन सक्दैन,” बराल भन्छन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल महाकाली सन्धि गर्ने समयमा पनि नेकपा एमालेले तात्कालिक समयमा बनाएको र हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले नेपाल सरकारसँग नदीको उद्गमस्थलबारे चरणबद्ध पत्राचारहरू गरेको र सरकारले पनि त्यसको जवाफ दिएको बताउँछन्।
उनले भने, “हाम्रो सरकारले पनि भारत सरकारसँग त्यो बेला धेरै पटक पत्राचार गरेको थियो र ती दस्ताबेजहरू प्रकाशित पनि गरिएका छन्।”
संयुक्त वक्तव्य
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बराल कालापानी क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको विषय भारतले पनि विगतमा स्वीकारेको दुई देशबीचका संयुक्त वक्तव्य र संयुक्त सीमा समस्या समाधान समितिका दस्ताबेजहरूमा उल्लेख रहेको बताउँछन्।
पछिल्लो पटक सन् २००० को जुलाई ३१ देखि अगस्ट ६ सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो विषय समेटिएको छ।
भारतको राज्यसभाको अभिलेखमा रहेको उक्त वक्तव्यको २५औँ बुँदामा सीमा समस्या समाधानका लागि स्थापित प्राविधिक समितिको काम समीक्षा गर्दै सन् २००३ सम्म स्थलगत काम सकेर ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
दुवै जना प्रधानमन्त्रीहरूले सबैभन्दा धेरै सीमा विवाद देखिएको पश्चिमी क्षेत्रको कालापानी र यसअन्तर्गत स्थानको सीमाबारे प्राप्त तथ्यहरूको अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको उक्त संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
“महाकालीको स्रोतबारे हाम्रो मुद्दा कायम छ र यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा दुवै पक्षले स्वीकारेका हुन्। त्यसका चिठी र सबै अभिलेख छन्। त्यसमा बैठक नै बसेको छैन, उस (भारत)ले एकपक्षीय रूपमा काम गर्दै गएको छ,” ढुङ्गेल भन्छन्।
अन्य आधार
अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँमा विसं २०१८ सालमा आफूले जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले आफू जीवित रहँदा बताउँदै आएका थिए। तर त्यसलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाणहरू सार्वजनिक नभएको सीमाविद् ढुङ्गेल बताउँछन्।
नेपाल र भारतबीच विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका कागजपत्रसहित विभिन्न प्रमाणहरू रहेको बताइएको छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि आफ्नो पुस्तक ‘सीमा नक्सा सङ्ग्रह’मा ऋषिराज लुम्सालीको खोजलाई उद्धृत गर्दै उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालको डडेलधुरामा तिरो तिरेको दाबी गरेका छन्।
“एक जनाले बाबुको मृत्यु भएर तीन जना छोरालाई चारचार पैसा जग्गाको भागबन्डा लगाउँदा १३ पैसा तिरो तिरेको प्रमाण भेटिएको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
भारतीय पक्षले पनि उक्त क्षेत्रमा तिरो तिरेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्ने गरेका कारण यो थप अनुसन्धानकै विषय रहेको अर्का पूर्वमहानिर्देशक बराल बताउँछन्।
कहाँ छन् लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको सबैभन्दा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रतिर छन्। भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबीच आवतजावत गर्न लिपुलेक सबैभन्दा सहज नाका भएको बताइन्छ।
अहिले भारतले महाकाली नदी किनार हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक विस्तार गरिरहेको छ। नेपालले उक्त सडक विस्तारको विरोध गर्नुका साथै लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिबारे विरोध जनाउँदै आएको छ।बीबीसी न्यूज नेपाली