२०८२ फाल्गुन ६ बुधबार
18 February 2026, Wednesday
Nepali Media Network 
फागुन १८ गते, काठमाडौं -सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो ।
यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।‘केही दफा निस्क्रिय भएको छ । कानूनलाई निस्क्रिय अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन । त्यसलाई पुन: जगाउनुपर्छ । त्यसैलाई जगाउनका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको हो’, तीमन्त्रीले भने ।
निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् ।
संसदमा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइनसकेको बुझिएको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धीको व्यवस्थामा कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा अहिले छलफलमै रहेको मन्त्री भनाइ छ । तर, यो कुनै दल फुटाउनका लागि नभएको उनको भनाइ छ ।‘पहिलेको अध्यादेशमा ल्याएको त २० प्रतिशत भनेर ल्याएको हो । अहिले कति राख्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हेरेर तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने भए गरिन्छ । थप आवश्यकता अनुसार गरिन्छ ।’
उनले अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै कानून सक्रिय बनाउने भएको बताउँदै यसमा कसैले आशंका गर्ननपर्ने बताए । ‘दल विभाजन गर्ने उद्देश्य छैन, त्यस्तो चाहना र चासो पनि छैन’, उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘कानूनले दल फुट्ने हुन्छ र ? कसैले पनि आशंका गर्नुपर्ने केही छैन । मृत भएको कानूनलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरामात्रै हो ।’
यो विधेयकमा के-के राख्ने भन्ने विषयमा भने कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई अध्यादेश पारित गराउन बहुमत नपुगेका बेला यो विधेयक आउन लागेपछि सरकार अध्यादेश पारित गराउने अर्को बाटोको खोजीमा लागेको आशंका छ।
मुख्य गरी यो विधेकको निस्क्रिय रहेको उपदफा २ को दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको संख्याको प्रतिशत घटाउने र दफा ३ मा उल्लेख भएको नयाँ दलको मान्यता पाएको पाँच वर्षसम्म फुटाउन नपाउने व्यवस्थाको संशोधन हुनसक्छ ।
यो विधेयक सरकारले संसदकोआगामी बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक २१ गते बुधबार बस्दैछ ।
यसअघि सरकारले सदन बन्द रहेका बेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर प्रतपक्षी दलहरुले खबरदारी गर्दै आएका थिए भने सरकारले त्यसको खण्डन गर्दै आएको थियो । दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था सक्रिय भएमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी फुट्ने आकल छ । माधव कुमार नेपालको बारम्बार दिँदै आएका प्रतिक्रियाले पनि आकलन लाई बल पुगेको देखिन्छ ।
समाचार ब्युरो
नेपाली मिडिया नेटवर्क