जीबी राई ‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणा अनुसार तोकिएको रकम बुझाइ मलेसियामै सुरक्षित बसेको पुष्टी

• Nepali Media Network
• २०८२ बैशाख २३ गते, मंगलवार २०:४२
• • समाचार

वैशाख २३ गते,काठमाडौं -‘तपाईंहरूकै पार्टीले गृहमन्त्रालय सम्हालेको १० महिना बित्यो । जीबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् र नेपाल ल्याइन्छ ?,’सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले प्रश्न गरे ।

सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके भनिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईबारे कुनै समय जोडतोडले संसद्‌मा कुरा उठाउने नेपाली कांग्रेस अहिले जीबीको विषयमा मौन छ ।

तर, आफैंले उठाएको मुद्दाका मुख्य नाइके भनिएका जीबीलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म जीबी पक्राउ नपरेको कारणतर्फ इंगित गर्दै सांसद पराजुलीले थपे, ‘१६ अर्ब ५० करोडमध्ये ७ अर्ब मात्रै आफूले लिएकाले जीबी राईले तिर्छु भनेको सुनियो । बाँकी ९ अर्ब ५० करोडको भागेदार को-को हुन् ? यो तथ्यको अनुसन्धान हुँदा सबै उदाङ्गो हुने डरले गाँजेको कारणले जीबी राईलाई पक्राउ नगरिएको हो ?’‘जनता हल्ला गर्दैछन् नि’ भन्दै उनले जीबी पक्राउ नपर्नुको आशंकासहित प्रश्न गरे । हुन पनि अघिल्लो सरकारको पालामा जीबी राईबारे जोडतोडले विषय उठाउँदै किन पक्राउ नगरेको भन्दै संसद्‌मा ‘हंगामा’ मच्चाएको पार्टीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । जिम्मेवारी सम्हालेको वर्षगाँठ पुग्न लाग्दा जीबीको विषय भने ज्यूँका त्यूँ छ ।

नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रहुन्जेलसम्म रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणविरुद्ध संसद्‌मा निरन्तर आवाज उठाए । अझ लेखककै अगुवाइमा रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसद् नै अवरुद्ध भयो ।

अन्ततः व्यक्ति किटान नगरी छानबिन गर्नेगरी सहमति भयो । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले ३१ भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियामा आएको रकम अपचलनमा ४ जनालाई दोषी भन्दै कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो । जसमा लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया सञ्चालक जीबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल थिए । जसमध्ये २ जना (लामिछाने र जोशी) पक्राउ परे र अहिले पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसहित कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन, रुपन्देहीको सुप्रिम र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका जीबी भने अहिलेसम्म फरार नै छन् ।

लामो समयदेखि फरार रहेका उनी अहिले पनि मेलेसियामै रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । काठमाडौंबाट भागेर मलेसिया पुगेका उनी अहिले पनि मलेसियामै सुरक्षित रूपले बसेका छन् । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी अहिले मलेसियामै घरजम गरेर बसेका छन् ।

एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार उनी पछिल्लो समय मलेसियन युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् । ‘जीबी मलेसियन युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा रहेको भन्नेसम्म विषय पुष्टि भएको छ । कानुनी रूपमा उनले विवाह पनि गरेको हुनसक्छ । जुनसुकै बेला पक्राउ परेर नेपाल फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना भएपछि त्यसबाट बच्न उनले मलेसियन युवतीसँग विवाह गरेको हुनसक्छ,’ जीबीबारे अनुसन्धान गरेका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।

प्रहरीका अनुसार सुरुमा जीबी क्वालालम्पुरस्थित देशापन्डनमा अपार्टमेन्टमा बसेका थिए । ७ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीमा उनले अपार्टमेन्ट खरिद गरेको दाबी प्रहरीको छ ।

मलेसियन युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा रहेकाले जीबी राई झनै सुरक्षित रहेको प्रहरीको दाबी छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जीबीले मलेसिया लगेर लगानी गरेको दाबी प्रहरीको छ । मलेसिया सरकारको ‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणाअनुसार तोकिएको रकम मलेसियाली सरकारलाई तिरेपछि मलेसियाली नागरिक सरह बस्न मिल्छ । सोही अनुसार जीबी मलेसियामा गएर बसेको प्रहरीको भनाइ छ । अहिले भने मलेसियन युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा रहेकाले उनी झनै सुरक्षित रहेको प्रहरीको दाबी छ ।

मलेसियामा कुनै अपराध नगरेको, अर्ब बढीको लगानी गरेर रोजगारी समेत दिएको व्यक्तिलाई मलेसियाली सरकारले सम्बन्धित देशमा पठाउन नचाहेका कारण उनी सुरक्षित भएको प्रहरीको बुझाइ छ । जीबी राईकी पत्नी भगवती बम्जन (निशा) पनि अहिलेसम्म फरार छिन् । उनी भने मलेसियामा नरहेको प्रहरीको दाबी छ ।

जीबीलाई ल्याउनेबारे निरन्तर पहल भइरहेको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको भनाइ छ । ‘प्रहरीको तर्फबाट हुनुपर्ने काम भइरहेकै छ । कूटनीतिक पहल पनि भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं । जतिसक्दो चाँडो ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ,’ आईजीपीको सचिवालयका एसएसपी रमेश थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘कूटनीतिक पहलबाहेक ल्याउन असम्भव’

मलेसियामा सुरक्षित रहेको बताइएका जीबीलाई प्रहरीको पहलबाट मात्रै नेपाल ल्याउन असम्भव भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम यसअघि नै गरिसेकेको र प्रहरीकै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएको अवस्थामा समेत राईलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन ।

इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भए पनि पक्राउ परेर स्वदेश फिर्ता गराउन बाध्यकारी नभएकाले मलेसियन सरकारले राईलाई फिर्ता नपठाएको प्रहरीको बुझाइ छ । यसका साथै प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गरेको र मलेसिया नै प्रहरी गएर समेत पहल गर्दा जीबी ल्याउन असम्भव भएको बताइएको छ ।

जसका कारण प्रहरीको आफ्नै पहलबाट जीबी राईलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया लगभग असम्भव रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रहरीको तर्फबाट गर्ने सबै काम यसअघि नै भइसकेका छन् । इन्टरपोलको नोटिस समेत बाध्यकारी हुँदैन । जसका कारण हाम्रो पलहबाट मात्र उनलाई ल्याउन सम्भव छैन,’ राईबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने । यसका लागि सरकार टु सरकार अर्थात् कूटनीतिक पहल हुन आवश्यक छ । कूटनीतिक पहलबिना जीबीलाई ल्याउन नसकिने भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टरले यसबारेमा गृह मन्त्रालयलाई समेत ब्रिफिङ गरिसकेको एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रहरीको उक्त ब्रिफिङपछि गृहले पनि केही कूटनीतिक पहल गरेको दाबी गरे पनि यसले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । जसका कारण राई लामो समयदेखि मलेसियामा सुरक्षित रहेको बताइन्छ । गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका अनुसारका उनी गृहमन्त्री भएपछि पटक-पटक मलेसियन सरकारसँग समन्वय गरेर जीबी फिर्ताको विषयमा कुरा भइरहेको छ । परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट समेत पठाइएको थियो । तर मलेसियन सरकार भने जीबीलाई पठाउन इच्छुक देखिएको छैन ।

पाँच जिल्लामा मुद्दा दायर भएका जीबीको विदेशमै मस्ती

जीबी कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको सानो पाइला गरी पाँच सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएका छन् । सहकारी ठगीमा जोडिएका जीबी फरार भएपछि इन्टरपोलमार्फत १३ माघ २०८० मा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो । २१ फागुन २०८० मा इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी भयो । रेड नोटिस जारी भएको एक वर्ष नाघ्दा पनि उनीविरुद्ध केवल मुद्दा दर्ता गर्नु नै ठूलो उपलब्धि सरकारले मानेको छ । त्यो भन्दा बढी कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

उनै जीबी प्रहरीको खोजी सूचीमा रहे पनि अहिलेसम्म फरार नै छन् । जीबीलाई नेपाल ल्याउने भन्दै यसअघि नेपाल प्रहरीका एक एसपीसहित दुई जना मलेसिया समेत पुगेका थिए । जीबी मलेसियामा रहेको कन्फर्म गरेर आउनु बाहेक उक्त टोलीले केही गर्न सकेन । उक्त टोलीले जीबी मलेसियामा माई सेकेन्ड होम भिसा लिएर बसेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

मलेसिया पुगेको प्रहरी टोलीसँग एक मलेसियन महिलाको विषय समेत उठेको थियो । नेपाली युवासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेपछि क्वालालम्पुरकी ५७ वर्षीया माला भेल्लो नाम गरेकी महिला २४ मार्च २०१२ मा नेपाल आएकी थिइन् । भिजिट भिसामा नेपाल आएकी भेल्लो र ती युवक २ वर्षसम्म काठमाडौंमा सँगै बसेका थिए । त्यसपछि ती युवाले भेल्लोसँग विवाह नगरी उनलाई छाडेर दुबई गए ।

यता, काठमाडौंमै रहेकी भेल्लोमाथि सामूहिक बलात्कार र यातना दिने काम भएको विषय मलेसियन प्रहरीले उठाएको थियो । ओभर स्टेमै रहेर विभिन्न काम गर्दै आएकी भेल्लो त्यसपछि मलेसिया फर्कने तयारीमा थिइन् । उनी ९ मार्च सन् २०२२ मा अध्यागमन कार्यालय कालिकास्थान समेत पुगिन् । तर, अध्यागमनले भेल्लोलाई ३ हजार ६३७ दिन ओभर स्टेमा रहेको भन्दै २६ लाख ३८ हजार ५१७ रुपैयाँ जरिवाना सुनायो । उक्त रकम भेल्लोले बुझाउन नसक्ने बताएपछि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६४ को उपदफा ५ बमोजिम जरिबाना वापत हुने कैद सजाय ७ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने ठहर गर्‍यो ।

जसअनुसार उनी २५ फागुन २०७८ देखि २४ फागुन २०८५ सम्म कैद बस्नुपर्ने भयो । अध्यागमनको उक्त निर्णयपछि उनी केन्द्रीय कारागार सुन्धारा चलान भइन् । आफ्नो पीडा सुनाउँदा समेत अध्यागमनले नसुनेपछि उनी कारागार चलान भएकी थिइन् । भेल्लो आफू मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको सिकार भएको बताउँदै कानुनी लडाईँ लडिन् ।

घटनाबारे उनले मलेसियामा रहेकी आफ्नी छोरीलाई समेत जानकारी गराइन् । छोरीले पनि आमालाई मलेसिया फिर्ताका लागि पहल गरिन् । मलेसिया गएको टोलीसँग यो विषय उठाएपछि कानुनी प्रक्रिया मिलाएर २ भदौ २०८१ मा भेल्लो रिहा भइन् । र, १४ भदौमा मलेसिया फिर्ता गरियो । तर, पनि मलेसियन सरकारले जीबीबारे ग्रिन सिग्नल नदिएपछि उनी नेपाल फिर्ता आउन सकेका छैनन् । सोमबारकै संसद्‌मा सांसद पराजुलीले भने, ‘रास्वपाले केवल प्रश्न मात्रै उठाएको छैन । जनताको बचत फिर्ता गराउन र यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न लिखित सुझाव अघिल्लो वर्ष नै सरकारलाई पेस गरेको थियो । यो ठगी प्रकरणसँग जाडिएको वास्तविक पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने र ठगी प्रकरणका सबै भागिदारबाट असुल उपर गराउने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित बचत फिर्ता गराउन चेतावनीसहित सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।’सांसद पराजुलीले यो विषय संसद्‌मा उठाए पनि सहकारीपीडितले भने अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।अनलाइनखबर