२०८२ फाल्गुन ६ बुधबार
18 February 2026, Wednesday
साउन १४ गते,काठमाडौं -सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) ले सेयर अभौतिकीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको छ। सीडीएससीले सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ पारित गरेको छ। सीडीएसको आइतबारको बोर्ड बैठकले उक्त निर्देशिकालाई पारित गर्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको महानिर्देशक प्रवीन पन्दाकले जानकारी दिइन्।
सीडीएससीलाई आइजिनसम्बन्धी ‘कुनै कानुनी व्यवस्था छ भने प्रवन्ध गर्नु र कानुन छैन भने कानुन बनाउनु, कानुन बनाउन समय लागे आवश्यक कारबाही गर्नु’ भनी निर्देशन दिएको सेबोनका प्रवक्ता सेबोन निरन्जय घिमिरे बताउँछन्। यही आधारमा सीडीएससीले निर्देशिका तयार पारी सेबोनमा पठाएको र चाँडै नै आवश्यक कदम चालिने पनि उनले जानकारी दिए।
सेबोनले स्वीकृति दिई यो निर्देशिका लागू भए सूचीकृत सेयरको संस्थापक र सर्वसाधारणको फरक–फरक सेयर कोर्ड हुनेछ। यो कोर्डलाई आइजिन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर–आइएसआइएन) नम्बर भनिन्छ। अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (संस्थापक र सर्वसाधारण गरी छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बरको व्यवस्था गरिएको) बाहेक अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूको प्रायःएउटा मात्र आइजिन नम्बर दिइने गरिएको छ। यसकारण सूचीकृत सेयरको पारदर्शी तथ्यांक आउन नसकेको सीडीएससी महानिर्देशक पन्दाक बताउँछिन्।
‘सेयर अभौतिकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका बनेको छ। दशौं वर्षदेखि आइजिनमा भइरहेको विवाद अब समाधान हुनेछ। सीडीएससीको बोर्ड बैठकले पास गरेर सेबोन पठाएको छ। सीडीएससीले लिगल डकुमेन्ट र कम्प्युटरको डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउनका लागि यो निर्देशिका ल्याएको हो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्। अब निर्देशिकाले पुँजीबजारको विश्वसनीयता र तथ्यांकको एकरूपतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाइ छ।केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ को नियम ३० ले आइजिन नम्बरमा नियम बनाएर काम गर्न १५ वर्षअघि निर्देशन दिएको थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक सूचीकृत अन्य कम्पनीहरूले पनि यो निर्देशिका लगानीमैत्री नभएको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको निक्षेप रहने हुँदा कसै न कसैलाई जिम्मेवार बनाइराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले संस्थापक वर्ग रहने व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसै पनि सर्वसाधारण सेयर जारी (आईपीओ) निष्कासन पछिको ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नमिल्ने गरी लकिन अवधी तोकिएको छ। संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आइजिनमा हुँदा यसको हिस्सा ठूलो रहेकाले बजार चलायमान भइरहेको एक उद्योगीले बताए। तर, आइजिन नम्बर फरक गर्दा यसले स्वदेशी विदेशी लगानीसम्म प्रभावित हुने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू फेसबुक, एक्स लगायतको पनि एउटै आइजिनको अभ्यास रहेको उदाहरण दिँदै उनले एउटै आइजिनले पुँजीबजारको पारदर्शितामा असर नगरेको जिकिर गरे। ऊर्जा उद्यमीहरूले पनि सीडीएससीको यो निर्देशिकाको विरोध गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि सीडीएससीको प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा भएको बताएको छ। ‘यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित आइजिन अभ्यासविपरीतमुलुकको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेसमेत भनेको छ।
लकिङ पेरियड खुल्नु एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीनपटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने तथा सञ्चालकहरूको हकमा लकिङ पेरियड सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक वर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था छ।
यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका सेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका सेयरलाई फरक आइजिन नम्बर दिने व्यवस्था कानुनी दृष्टिले अवैधानिक रहेको भनिएको छ।
पछिल्लो समयमा संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको बेला छुट्टाछुट्टै आइजिनको प्रस्तावले संस्थागत लगानीमा ठूलो गिरावट आउने इप्पानको भनाइ छ। नेपाल सरकारले अघि सारेकोआगामी १० बर्षभित्र २८ हजार ५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउने इप्पानका भनाइ छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी संकलन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। ‘यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी सेयर अभौतीकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, आईपीओ जारी गरी लकइन अवधिसकिन लागेका कम्पनीहरू र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म मात्र नकारात्मक प्रभाव पार्दैन, नेपालको अर्थतन्त्रको असर पर्ने निश्चित छ,’ इप्पानले भनेको छ।
इप्पानका अनुसार लकिन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्ट लगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयर संख्यामा असर पार्नेछ। यसैगरीऊर्जाको मात्र ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ कराड सेयर संख्यामा असर पर्ने छ।
यसैगरी ४१ अर्ब बराबरको सेयर जारीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी (धितोपत्र बोर्डले बिना आधार हटाएका ६ बाहेक) को लगानीमा पनि असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ।
गत पुसमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड (इएनएल)ले २ वटा आइजिन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सीडीएससीमा निवेदनदिएपछि यो विषयको उठान भएको हो। चन्द्रागिरी हिल्स, एनआरएनका लगानी भएका संस्था लगायतको पनि २ वटा आइजिन भएकोमा लकिन अवधी सकिने बेलामा मर्ज गरेको आधार इमर्जिङ नेपालले दिएको थियो। त्यसपछि आइजिन नम्बरका सम्बन्धमा सीडीएससीले निर्णय टुंगो लगाउन यो निर्देशिका तयार गरेको हो।
यता, २ वटा आइजिन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेकाले नेपालमा त्यसले ठूलोअसर नपर्ने सेयर विश्लेषक नवराज दाहाल बताउँछन्। २ वटा आइजिन बनाएर २ वटाले कारोबार गर्दा संस्थापक र सर्वसाधरणलाई सहज हुने उनको तर्क छ। अन्नपूर्ण
