२०८२ कार्तिक २ आईतवार
19 October 2025, Sunday
Nepali Media Network 
साउन १६ गते,काठमाडौँ-काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई “ठाउँको ठाउँ” पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने नियम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ।
महानगरपालिकाले यसपटक आर्थिक ऐन २०८२ मै ‘सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गरेमा ५०० रुपैयाँ र दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक दोबर हुने’ व्यवस्था गरेको छ।
विगत चार वर्षदेखि चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन सार्वजनिक स्थलमा रोक लगाउने अभियान थालेको भए पनि विगत दुई सातायता सचेतना फैलाउने काम भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि करिब ४० हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ।
त्यस्तै करिब ५२ अर्ब थप रकम चुरोटलगायत खैनी, गु्ट्खाजस्ता पदार्थ सेवनका कारण निम्तिने रोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय सरकारले जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ का आधारमा महानगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर यो नयाँ नियम लागु गर्न लागेको हो।
डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि सुर्ती, खैनी, गुट्खाजस्ता चपाउने सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने विषय सांसदहरूले पनि उठाएका थिए।
महानगरको नयाँ नियम
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि व्यक्तिले पिएको चुरोटको धुवाँले अर्को व्यक्तिलाई असर नगरोस् भन्नका लागि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमाथि रोक लगाउन यो अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ।
साउन १ गतेबाट महानगरपालिकाले मानिसहरूलाई ‘चुरोट पिउनुहुँदैन’, ‘चुरोटले यस्तो असर गर्छ’, ‘तपाईँले पिएको चुरोटले अर्को व्यक्तिलाई पनि हानि गर्छ’ भन्ने खालका कुराहरू सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूलाई भन्न सुरु गरिएको जनाएको छ।
“प्रयोगकर्ताले आफूले नसा लिने नाममा सार्वजनिक स्थलमा अर्कोलाई असर गर्ने गरी धूमपान नगर्नुस् भन्ने हो। अहिलेसम्म जति सचेत गराउने गरायौँ, अब चाहिँ जरिवाना हुन्छ,” महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले भने।
सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइए अब ५०० रुपैयाँ जरिवाना लगाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थल भनेर सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखानाका कार्यस्थल, चलचित्रशौचालय, उद्योग तथा कलकारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटेल, मोटेल, रिसोर्ट, रेस्टुराँ, बार, भोजनालय, चमेना गृह, लज, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, रङ्गशाला, कभर्ड हल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडीपोखरी तथा पूल हाउस, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टर, पार्क, सडक चोक, पोखरी, सम्पदालगायत क्षेत्र तोकेको छ।
“सकेसम्म चुरोटका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या घटाउने हो। तर जबरजस्ती प्रयोग नगर्नूस् भनेर निषेध गर्ने होइन,” काफ्लेले भने।
विगत १५ दिनमा विभिन्न ठाउँमा महानगरपालिकाले सादा पोसाकमा समेत नगर प्रहरी खटाउँदा सार्वजनिक स्थलमा भेटिएका मानिसहरूले ‘खान नहुने रहेछ अबदेखि म गर्दिनँ’, ‘ठिक छ सम्झाइदिनुभयो’, ‘हामीले हिजैदेखि खाँदै आएको, रोग लागे मलाई नै लाग्छ’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियाहरू जनाएको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
अहिले २५ जना नगर प्रहरीलाई यो काममा खटाइएको उनले बताए।
मन्दिर, देवालय, बस बिसौनीलगायत धेरै मानिसहरूको आवतजावत हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा टोली खटाएर अनुगमन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
यो वर्ष यो विषयमा सचेतनाका लागि विद्यालयहरूमा पनि कार्यक्रमहरू पुर्याइने उनले बताए।
रेस्टुराँ र होटेलजस्ता निजी ठाउँहरूमा कुनै व्यक्तिले छुट्टै बसेर सेवन गर्दा नरोकिए पनि नजिकै बस्ने व्यक्तिले आपत्ति जनाए रोक्नुपर्नेबारे आफूहरूले सचेत गराउने काफ्लेले बताएका छन्।
यसरी ठाउँठाउँमा सचेत गराउँदै जरिवाना तिराउने गरेपछि केही वर्षमा कम हुँदै जाने अपेक्षा महानगरपालिकाले गरेको छ।
“पहिला जथाभाबी गाडी/मोटरसाइकलको हर्न बजाउन हुँदैन भन्ने कुरा मानिसहरूले मानेका थिएनन्। अहिले त्यसमा निकै कमी आएको छ,” महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने।
“सचेत गराउने काम पनि निरन्तर नै चल्दै जान्छ। अझै ६/७ वर्ष यो अभियान जान्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो।”
सङ्घीय सरकार चाहिँ के गर्छ
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थबाट बर्सेनि करिब ३९ हजार २ सय जनाको ज्यान जाने गरेको छ। अझै अप्रत्यक्ष रूपमा त्योभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको हुन सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।
“अन्य खोजअनुसन्धान र अस्पतालमा हुने बिरामीहरूलाई कुनै पनि रोग निको पार्न पनि सुर्तीजन्य पदार्थले बाधक बनाएको, घाउ निको हुन पनि समय लागेको र औषधि पनि धेरै खानुपर्ने गरेर लगभग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ५०/५२ अर्ब रुपैयाँ जति थप खर्च भएको भन्दै अनुसन्धानहरूले देखाउँछ,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले भने।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई रोक्न विभिन्न समयमा विभिन्न ऐन, कानुन र नियमहरू ल्याइए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताइन्छ।
ती नियम कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार स्थानीय प्रशासनहरू, प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
“अहिले महानगरपालिकाले गरेजस्तै गरी सबै स्थानीय निकायहरूले पनि कार्यान्वयन गरिदिनुभयो भने मात्रै स्वस्थ नेपालीको नेपाल बन्न सक्छ,” स्वास्थ्य प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले भने।
‘चुरोट नखाऊ’ भन्ने, ‘बिक्रीवितरण चाहिँ नरोक्ने?’
चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र उत्पादन नै नरोकिएपछि खाने व्यक्तिले कसरी नखालान्?
जवाफमा बुढाथोकी भन्छन्, “जो लतमा हुनुहुन्छ, जसले छोड्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको पनि त मानवअधिकारको कुरा हुन्छ। त्यही भएर नियन्त्रित व्यवस्था होस् भन्ने सोचका साथ नियम बनेको हो।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ऐननियमअनुसार सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन, फुटकरमा बेच्न पाइँदैन र विद्यालय र अस्पतालको १०० मिटरको दुरीमा बिक्री वितरण पनि गर्न पाइँदैन।
चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायतका पदार्थहरूको लत बसेपछि छोड्न मुस्किल हुने बताइन्छ।
लत लागिसकेका मानिसलाई यी कुरा एक्कासि नखान गाह्रो हुने भएका कारण त्यसका लागि हेल्पलाइनहरू पनि सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
“अहिले ‘टब्याको क्विट’ लाइन सञ्चालनमा छ। परामर्श सेवाहरू पनि सञ्चालनमा छन्। छोड्नका लागि विकल्पहरू पनि नेपाल सरकारमार्फत् उपलब्ध छन्,” उनले भने।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै चलाएको १११६ नम्बरको हटलाइन छ। नेपाल क्यान्सर रिलिफ समाजले चलाएको हटलाइन पनि उपलब्ध छ। त्यसबाहेक वीर अस्पतालमा पनि परामर्शको सेवा उपलब्ध छ।”बीबीसी नेपाली