२०८२ फाल्गुन ६ बुधबार
18 February 2026, Wednesday
Nepali Media Network 
साउन १७ गते,काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जलवायु परिवर्तनका कारक देशहरू यसको परिणामप्रति अनिवार्य रूपले जवाफदेही हुने निर्णय गरेको छ । आईसीजेको यो निर्णय वातावरणीय न्यायका दृष्टिले हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो र महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार मानिने कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका तीन ठूला देशहरू चीन, अमेरिका र भारत हुन् । पहिलो र तेस्रो ठूला उत्सर्जक देशको बीचमा रहेको नेपालको हिमाल पग्लने क्रम बढ्नुमा उनीहरूको औद्योगिक कार्य प्रमुख कारकका रूपमा छ । तर, यसअघि यसको परिणामप्रति उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज र निर्णयहरू थिएनन् ।
‘अब भने एउटा ठूलो आधार भएको छ, नेपालले चाहे हेगस्थित आईसीजेमा चीन र भारतलाई मुद्दा हाल्न सक्छ । यी दुई देशले आफ्नो उत्सर्जनका कारण नेपालको हिउँ पग्लन गएकामा जवाफदेही बन्नैपर्ने हुन्छ,’ जलवायु न्यायका ज्ञातासमेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले भने, ‘यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले साँच्चै नै आफूलाई संसारकै अदालत भएको पुष्टि गरेको छ ।’
आईसीजेको निर्णय दूरगामी महत्त्वको समेत भएको भट्टराईले टिप्पणी गरे, ‘सरकारले कार्बन उत्सर्जन कमी गर्ने प्रक्रियामा कुनै प्रगति गरेन भने नागरिकले सरकारविरुद्ध घरेलु अदालतमा मुद्दा हाल्ने बाटो पनि खुलेको छ ।’
विश्वभरको जलवायु परिवर्तनको अवस्थाका सम्बन्धमा आईसीजेले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हालै दिएको ‘जलवायु परिवर्तनमा देशहरूको उत्तरदायित्व’ शीर्षकको ४ सय ५७ पृष्ठ लामो ‘सल्लाहकारी राय’ मा विश्वलाई जोगाउन मुलुकहरू आफ्ना नागरिक र पृथ्वीको वातावरणप्रति अनिवार्य रूपले जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जलवायु न्यायसम्बन्धी बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने पनि आईसीजेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
भानुआटुजस्ता द्वीप राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका कारण डुब्न थालेपछि २७ देशका युवा अधिवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै मामिलालाई आईसीजेसम्म लैजाने अभियान थालेका थिए । त्यसै अभियानमा जोडिएका नेपालका अधिवक्ता प्रज्वलविक्रम राणाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उत्सर्जक देशहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै गत मंसिरमा ९० देश र १२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १३ दिन लामो बहस गर्नुका साथै प्रतिवेदनसमेत बुझाएका थिए । त्यही आधारमा आईसीजेले राष्ट्रसंघका नाममा यस्तो निर्णय दिएको हो । आईसीजेका १५ न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा राय प्रदान गरेका हुन् । आईसीजेको यो निर्णय लागू गर्नेबारेमा राष्ट्रसंघको आउँदो महासभामा छलफल हुनेछ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जलवायु न्यायका लागि हाम्रो आवाज सुनेको छ,’ राणा भन्छन्, ‘अब देशहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि आफ्नो भूमिकालाई अनदेखा गर्न पाउने छैनन् ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०२३ मा जलवायु परिवर्तनको सामना र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे कानुनी राय दिन आईसीजेलाई लेखी पठाएको थियो । आईसीजेले गत वर्ष संसारभरका देशलाई जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले खेप्नुपरेको असरबारे प्रतिवेदन पेस र बहस गर्न भनेको थियो । त्यसअनुसार नेपालले पनि हेगमा बहस गर्दै कार्बन उत्सर्जनको मार सबैभन्दा बढी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउनु आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरेको थियो ।
आईसीजेले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको अधिकारलाई जीवन, स्वास्थ्य र पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारजस्ता आधारभूत मानवअधिकारको पूर्वसर्तका रूपमा स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ । आईसीजेका १५ न्यायाधीशमध्ये एक बोगदान औरेस्कुले आफ्नो छुट्टै रायमा नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो घरेलु कानुनमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको अधिकारलाई मान्यता दिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यही कारण यसलाई प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यसोभए जलवायु सन्धिहरूमा सहभागी नभएका मुलुकलाई पनि यो कानुन बाध्यकारी रूपमा लागू हुन्छ । उनको रायमा नेपाल उल्लेख हुनुले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर सामना गरिरहेका हिमाली र हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्वलाई बल पुग्ने अधिवक्ता राणाको विश्लेषण छ ।
आईसीजेले हिमनदी पग्लने र समुद्रको सतह बढ्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने भनेको छ । ‘बढ्दो तापमानले हिमाल र हिमनदी पग्लिरहेका छन्, जसले समुद्रको सतह वृद्धि भइरहेको छ र तटीय क्षेत्रमा अभूतपूर्व बाढीको खतरा उत्पन्न गराएको छ,’ आईसीजेले भनेको छ । यो सबै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट भएको आईसीजेले उल्लेख गरेको छ । जीवाश्म इन्धन उत्पादन खपत गर्नेदेखि लिएर त्यसको अन्वेषण तथा लाइसेन्स प्रदान गर्ने राज्यहरूको भूमिकालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आईसीजेको छ ।कान्तिपुर