२०८२ फाल्गुन ६ बुधबार
18 February 2026, Wednesday
Nepali Media Network 
भदौ ४ गते,काठमाडौँ – लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा ल्याउन भारत र चीनले गरेको सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा दुवै देशसँग कुरा उठाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।
अमेरिकाले ट्यारिफ बढाएपछि उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग व्यापार बढाउने सम्झौता गरेको भारतले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिपुलेक नाका फेरि सञ्चालन गर्ने विषयमा सोमवार चीनसँग सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौताबारे नेपालले आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू र परराष्ट्र मामिलाका अर्का जानकारले नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमि प्रयोगबारे भएको सहमतिबारे सरकार मौन बस्न नहुने बताएका छन्।
भारत र चीनबीच भएको सहमति के हो?
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो। गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए।
हालै भारत भ्रमणमा पुगेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेरि खुला गर्ने सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बताएका छन्।
“हामीले तोकिएका सबै सीमा नाकाबाट व्यापार सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छौँ। त्यसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक पास, हिमाञ्चल प्रदेशको सिप्किला पास र सिक्किमको नाथुला पास छन्,” सहमतिबारे जानकारी दिँदै जयसवालले मङ्गलवार पत्रकारहरूसँग भने।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको सहमतिको नवौँ बुँदामा लिपुलेक पासको व्यापारिक प्रयोगबारे उल्लेख छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनवटा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको छ।
लिपुलेक नाकाबारे भारत र चीनको निरन्तर सहमति
सन् १९९१ को डिसेम्बर १३ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भएको थियो। तर यो नाका नियमित व्यापारिक प्रयोगमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।
तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि त्यसबारे विमति व्यक्त गरेका थिए।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार त्यस बेला चीनले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को उत्तर दिएको भए पनि भारत मौन बसेको थियो।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाखमा दार्चुला-लिपुलेक सम्पर्क सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो।
‘नेपालका लागि आपत्तिको विषय’.
नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेत समेटेर स्पष्ट दाबी रहँदै आएको भूमिबारे नेपालको जानकारीबिनै हुने सहमति आपत्तिको विषय रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका सत्ताधारी एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन्।
“ती क्षेत्रमा रहेका जेजति समस्याहरू छन् तिनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि नै कुरा उठाउँदै आएका छौँ,” ज्ञवालीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
“नेपालको उपस्थितिबेगर र नेपालको असहमतिमा अरू कुनै देशले गर्ने निर्णय कुनै पनि अर्थमा उचित हुन सक्दैन र त्यसमा नेपालको सहमति रहँदैन।”
यसअघि पनि नेपालले आफ्नो असहमति पठाइसकेको स्मरण गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली यसलाई नेपालले दुवै छिमेकीसँग विगतमा भएका वार्ताहरूका क्रममा पनि उठाउने गरेको बताउँछन्।
“नेपालको अडान र मान्यताबारे हामीले भनिरहेका नै छौँ। त्योभन्दा फरक ढङ्गले कुनै पनि निर्णयहरू गरिने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ र गरिएको हो भने हाम्रो गम्भीर असहमति र आपत्ति रहन्छ,” उनले भने।
सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत सम्बन्धित देशहरूसँग नेपालले आफ्नो दाबीबारे व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
“अहिले विश्वराजनीतिको प्रवृत्ति नै हरेक देशले आफ्नो हित मात्रै हेर्ने देखिएको छ। उनीहरूको कोणबाट हामी महत्त्वपूर्ण होइन,” महत भन्छन्।
“नेपालको कूटनीतिक पहलबाट यसमा अन्यथा गरिहाल्न सक्ने म देख्दिनँ।”
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठाउने वा नउठाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएर निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
“सार्वजनिक खपत वा भावनाको राजनीतिका लागि परराष्ट्रसम्बन्धको सिकार गर्नु हुँदैन। गम्भीर गृहकार्य गर्ने र तथ्याङ्क र तथ्यका आधारमा सम्बन्धित देशहरूसँग प्रस्तुत भएर हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्छौँ,” महतले भने।
‘राजनीतिक स्तरमै कुरा उठाऔँ’
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तात्कालिक परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमिबारे नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै सहमति खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
“नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिई जुन सहमति भएको छ नेपालले त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्छ,” परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रहिसकेका सापकोटा भन्छन्।
“निकट भविष्यमै नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन र भारतको भ्रमण हुन गइरहेको छ। अब चाहिँ चीन र भारतका दुवै राजनीतिक नेतृत्वसँग राजनीतिक तवरमा नै यो विषय उठाउनु उपयुक्त हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ अन्तिममा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। त्यसअघि मध्यभदौमा बेइजिङमा हुन लागेको शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको बैठकमा भाग लिन उनी चीन जाने चर्चा भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक पुष्टि गरेको छैन।
त्रिदेशीय मामिलामा चीनबाट विद्यावारिधि गरेका सापकोटा नेपालले पर्याप्त कूटनीतिक दबाव बढाउन नसकेका कारण चीन र भारतले नेपालको आपत्तिलाई बेवास्ता गरेको हुन सक्ने ठान्छन्। उनले चिनियाँ पक्ष पनि लिपुलेक विवादित भूमि रहेकोबारे जानकार रहेको बताए।
“चीनसँग कुरा हुँदा उसले यो विषयमा जानकार रहेको र नेपालको यो विषयलाई सम्मान पनि गर्ने भन्ने गरेको छ। तर हरेक पटक चीन र भारतका नेताहरू भेट्दा यो विषय पछिल्लो समय पटकपटक समावेश हुने गरेको छ,” सापकोटाले भने।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
तर त्यसयता उक्त संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन। आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नेपालले यी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि मात्रै भारत भ्रमणको निम्तो पाएका छन्।बीबीसी न्यूज नेपाली