२०८२ फाल्गुन ६ बुधबार
18 February 2026, Wednesday
Nepali Media Network 
भदौ ६ गते,काठमाडौँ -भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुन: सञ्चालन गर्न गरेको सहमतिप्रति सरकारले उच्च तहमा नै दुवै छिमेकीसँग प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा चर्को रूपमा संसद्मा उठिरहँदा नेपाल मामिलाका एक चिनियाँ विज्ञले पछिल्लो समझदारीले यथास्थितिमा केही पनि परिवर्तन नगरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
यसै साता भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तापछि लिपुलेक पास हुँदै व्यापार पुन: सुरु गर्ने सहमति भएपछि बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको भन्दै त्यहाँबाट सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि काम नगर्न विगतमा भारत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताएको थियो।
नेपाल र भारत बिच सीमा विवाद हल गर्नका लागि गम्भीर संवाद हुन सकेको देखिदैँन। लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु नजिकै भएको भन्दै विज्ञहरूले पछिल्लो समय चीन पनि यो विवादको पक्ष बन्न पुगेको र भारत-चीन सीमा विवाद थाँती रहेको सन्दर्भमा यसलाई हल गर्न थप जटिल हुन सक्ने ठानिरहेका छन्।
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको पछिल्लो सहमतिपछि उक्त भूमि आफ्नो “अभिन्न भूभाग” रहेको नेपाल सरकारले बताएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै भारतीय पक्षले नेपाली टिप्पणीको प्रतिवाद गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिपुलेकमाथि नेपालको दाबी पुष्टि नहुने भन्दै नेपालले राखेको धारणाको प्रतिवाद गरेका थिए।
प्रवक्ता रणधीर जैसवालले सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने भनी गरेको समझदारीप्रति व्यक्त गरेको धारणालाई आफूहरूले “जानकारीमा लिएको” उल्लेख गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “यसबारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट र एकैनासको छ। भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट सुरु भएर दशकौँदेखि चलिरहेको छ। हालैका वर्षहरूमा कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरूका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै देशले अहिले यसलाई पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्।”
भारतले नेपालसँग ‘सहमति भएका विद्यमान सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट हल गर्न भारत सिर्जनात्मक अन्तर्क्रियाका लागि खुला रहेको’ जनाएको छ।
सन् २०२० मा अद्यावधिक गरिएको आफ्नो नक्सामा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समेटेको छ।
चिनियाँ विज्ञको धारणा
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत-चीन सहमतिबारे तीन बुँदामा आफ्नो धारणा राखेको भोलिपल्ट बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले चीनको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ एशिअन अफेअर्सका महानिर्देशक लिऊ जिनसोङसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
त्यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनस्थित नेपाली राजदूतावासले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दुई पक्षबीच चीन-नेपाल सम्बन्ध र विकास परियोजनाहरूबारे मित्रतापूर्ण र गहन विचार आदानप्रदान भएको उल्लेख गरेको छ।
चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङ दिल्ली र बेइजिङबीच भएको समझदारीले पुरानो धारणामा कुनै परिवर्तन नल्याएको बताउँछन्।
बीबीसीलाई लिखित प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “पछिल्लो घटनाक्रमले विद्यमान यथास्थितिमा फेरबदल गर्दैन। चीनले आफ्ना सबै मित्र र छिमेकीको भौगोलिक सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मान गर्छ तर कालापानीको विषय ज्यादै विवादित छ र यसलाई भारत र नेपालले हल गर्नुपर्छ।”
उनले सन् २०२० को मेमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले कालापानीको विषय नेपाल र भारतबीचको सवाल भएको र दुई देशले संवाद तथा परामर्शमार्फत् यसलाई हल गर्ने विश्वास लिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
सन् १९५४ को एप्रिलमा बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेकसहित ६ वटा पास व्यापारी र तीर्थयात्रीहरूका लागि खुला गर्ने समझदारी गरेका थिए।
सन् १९९१ र सन् १९९२ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यक्ति, वस्तु र सवारीसाधनका लागि प्रवेश तथा बहिर्गमन बिन्दु तोकिएको घोषणा गर्दै समझदारी गरेका थिए।
विगतमा यी सहमतिहरू भएका बेला नेपाल मौन रहनुको कारणबारे अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको थियो।बीबीसी न्यूज नेपाली सहयोगमा