२०८२ कार्तिक २ आईतवार
19 October 2025, Sunday
Nepali Media Network 
असोज २४ गते,काठमाडौँ-अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नियुक्त भए लगत्तै गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय र सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा त्यसको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।
यी दुवै दल सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित रिट लिएर जाने विषयमा गृहकार्यमा रहेको विवरण आइरहँदा उनीहरूले ‘अदालतमा रिट पुगोस्’ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका हुन्।
तर मुद्दा कसले लैजाने र कसरी लैजाने भन्ने विषयमा भने दुवै दलको यो महिनाको अन्तिममा हुने केन्द्रीय समिति बैठकपछि तय हुने ती दलका नेताहरूले बताएका हुन्।
यसअघिको सरकारका बेला सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली काँग्रेसको आउँदो असोज २६ गतेदेखि र नेकपा एमालेको २७गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुख्य तीन दलसहित प्रतिनिधि सभामा रहेका ८ वटा दलले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर संसद्को बैठक बोलाई आन्दोलनरत समूहको माग संसद्बाटै सम्बोधन हुने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए।
रिट लैजाने विषयमा काँग्रेस र एमालेको बुझाइ के हो?
नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा २६ गतेबाट हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने जनाएको छ।
काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक समेत रहेका श्याम घिमिरेले २६ गतेदेखि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त विषयमा निर्णय गर्ने बताएका हुन्।
“हामी चुनावलाई अस्वीकार गर्दैनौँ। चुनावलाई समर्थन र सहयोग गर्छौँ। तर संसद् विघटनको प्रक्रियाको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा हुनुपर्छ भन्नेमा पुग्न सक्छौँ। तर निर्णय भइसकेको छैन।”
नेपाली काँग्रेस जस्तै नेकपा एमाले पनि आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि अदालतमा रिट दर्ता भइदिओस् भन्ने पक्षमा देखिएको छ।
“कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने जेनजीको माग सम्बोधन र हिजो भएका संवैधानिक प्रक्रियाका त्रुटिलाई सच्याउनका लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना नै एउटा मात्रै विधिसम्मत बाटो हुन्छ। यो विषयमा हामीले दलहरूसँग विभिन्न तहमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ,” नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने।
विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौला अदालतमा रिट लैजान तीन वटा विकल्प हुनसक्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार पहिलो, सार्वजनिक सरोकारको विषय भएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध जोसुकै पनि जानसक्ने भए, दोस्रो संसद् विघटन भएपछि पीडित पक्षका रूपमा सांसदहरू पनि संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर जानसक्छन्।
“तेस्रो, संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहेका दलहरूले सामूहिक ढङ्गबाट पनि संवैधानिक परीक्षणको विषय बनाएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ,” उनले भने।
“तर पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि कसरी जाने भनेर औपचारिक रूपमा भन्न सकिन्छ।”यसअघि संसद् विघटनको विरोध गरेको माओवादी केन्द्रले अब भने आफूहरू चुनावमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बीबीसीसँग बोल्दै भने, “रिट लिएर जाने भन्ने हाम्रो त्यस्तो तयारी छैन। अहिले चुनावको विकल्प छैन। चुनाव हुन सकेन भने देश अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यसैले हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने सरकारले र राजनीतिक दलहरूले चुनाव घोषित मितिमै सफल पार्न लाग्नुपर्छ।”
चुनाव नभएको अवस्थालाई ‘बाटो राख्न’ रिट निवेदन
राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस सांसद रहिसकेका राधेश्याम अधिकारी भने अहिले दलहरूको प्राथमिकता संसद् पुनर्स्थापना गराउनेमा भन्दा पनि चुनावमा जानेमा नै रहेको आफूलाई लागेको बताउँछन्।
दलका तर्फबाट भन्दा पनि दल निकट सांसदले अदालतमा रिट दर्ता गरेर राख्ने र भविष्यमा चुनाव नहुने अवस्था रहँदा ‘बाटो बनाइराख्न’ खोजेको हुनसक्ने आफूलाई लागेको उनले बताए।
“मलाई जहाँसम्म लाग्छ दलहरू आफैँ अग्रसर भएर अदालत जाने होइनन्। व्यक्तिगत रूपमा लो प्रोफाइल सांसद जान सक्छन्,” उनले भने।
“पछि अदालतमा निवेदन दिएर काम लाग्दैन। अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होस् भनेर निवेदन दिने र लो प्रोफाइलमा राख्ने र पछि आवश्यक परे अदालतले निर्णय गर्छ। चुनाव भएन भने ठाउँ राखिरहने भन्नेमा छन् जस्तो लाग्छ। तर केही गरेर चुनाव भएन भने के गर्ने भन्ने परिस्थितिमा अदालतले निकास दिनसक्छ।”
“डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी अर्थात् आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार यो परिस्थित बनेको हुनाले दलहरूको जोड चुनावमा जानेमै छ कि भन्ने मलाई लाग्छ,” अधिकारीले भने।
यसअघि बीबीसी नेपालीसँगको विशेष कुराकानीमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतमा मुद्दा लैजाने अधिकार सबैसँग भएको र अदालतले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुने बताएकी थिइन्।
“मुद्दा गर्ने व्यक्तिको अधिकार हो। मुद्दा नगर त हामी भन्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतले त्यो हेरेर तिमीहरूको अधिकार नै छैन भन्छ भने त ठिक छ। कुनै आधिकारिक निकायले भन्छ भने त त्यो त हाम्रो अधिकारको कुरा होइन,” उनले बीबीसीसँग भनेकी थिइन्।
“तर जबसम्म हाम्रो काम गर्न पाउने अधिकार हुन्छ, अवसर हुन्छ हामी काम गर्छौँ। त्यो दिनसम्म हामीले काम गर्यो भने हाम्रो काम बदर नै भएछ भने पनि अर्को आएर पनि चुनाव त गर्नैपर्छ।”
उनले संसद् र राजनीतिकर्मीहरू नै ‘डिमोरलाइज’ भएको भन्दै संसद् सक्रिय हुने अवस्था नरहेको बताएकी थिइन्। उनले फागुनमा हुन नसके दुई महिनासम्म समय थपिए पनि चुनाव हुने र चुनावको अन्य विकल्प नभएको बताएकी थिइन्।
अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुने अवस्था कस्तो छ?
भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका कयौँ अदालतमा आगजनी र तोडफोडका घटना भए।
त्यसयता सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा पाल हालेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र त्यसको मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ।
अन्य मुद्दाहरू दर्ताका विषयमा के गर्ने भनेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित अन्य न्यायाधीशहरूले बिहीवार नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, “पहिला पनि अत्यावश्यकीय सेवा सुरु गर्ने भनेर फूल कोर्टले नै निर्णय गरेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइ हुन थालेको हो। अन्य प्रकृतिका मुद्दा/रिट दर्ता गर्ने विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि फूल कोर्टले जे निर्णय गर्छ त्यस अनुसार मात्रै हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा अन्य मुद्दा लिने निर्णय नै भएको छैन।”बीबीसी न्यूज नेपाली